• २४ भदौ २०८२, मङ्गलबार

लसुनका दुई वटा नयाँ जात सिफारिस

blog

बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजिकोट जुम्ला । तस्बिर : नौरते नेपाली

नौरते नेपाली, 
सिँजा (जुम्ला), भदौ २३ गते ।
बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोट, जुम्लाले दुई वटा नयाँ जातका लसुन सिफारिस गरेको छ । उच्च पहाडमा हुने फलफूल तथा तरकारीमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको सो केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘राजीकोट लसुन–१’ र ‘राजीकोट लसुन–२’ नामका जात सिफारिस गरेको हो । वरिष्ठ वैज्ञानिक (एस–३) राजुकुमार गिरीका अनुसार पाँच वर्षसम्म केन्द्रमा र तीन वर्षसम्म किसानको बारीमा अनुसन्धान गरी सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएपछि यी जात सिफारिस गरिएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपालमा हाल लसुनको औसत उत्पादकत्व ६ मेट्रिकटन प्रति हेक्टर मात्र रहेको छ । तर नयाँ सिफारिस गरिएका जातहरूमा १५ मेट्रिकटनभन्दा बढी उत्पादन दिने क्षमता देखिएको छ । गिरीका अनुसार यी जात उच्च पहाडी क्षेत्रको माटो र मौसमसँग उपयुक्त देखिएका छन् । उत्पादन बढी हुने मात्र नभई दाना बाक्लो, आकारमा ठुला, भण्डारण गुण राम्रो र रोगप्रतिको सहनशिलता पनि उच्च पाइएका कारण किसानलाई लाभ हुने विश्वास गरिएको छ । हालै किसानहरूले पनि यी नयाँ जातका लसुन लगाउन सुरु गरिसकेका छन् ।

किसानहरू यसबाट परम्परागत उत्पादन भन्दा बढी आम्दानी हुने अपेक्षामा छन् । बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटले यसअघि पनि स्याउ, आलु बालीमा नयाँ प्रविधि र जात विकास गर्दै आएको छ । वैज्ञानिकहरूको भनाइमा यस्ता अनुसन्धान र सिफारिसले हिमाली क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्नेछन् । पातारासी गाउँपालिका–६ का परिमल बुढाका पहिलेको लसुनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्थ्यो ।  

नयाँ जात लगाउँदा उत्पादन धेरै र बजारमा राम्रै मूल्यमा बिक्री हुने गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै, पातारासी गाउँपालिकाका अर्का किसान लक्ष्मी विष्टले तीन वर्षदेखि परीक्षण क्रममा हामीले लगाएका लसुन राम्रो फलेको छ । रोग पनि कम लागेको छ । उत्पादन बढी भएकाले आम्दानी बढ्नेमा ढुक्क रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बागवानि अनुसन्धान केन्द्र राजिकोटका प्राविधिक हरि सुवेदीलेउत्पादन वृद्धि मात्र नभई स्वदेशमै गुणस्तरीय लसुन आपूर्ति गर्न सक्ने भएकाले आयातमा निर्भरता घट्ने बताउनु भयो । २०२४ सालमा स्थापना भएको अनुसन्धान केन्द्रले उच्च पहाडका लागि सिफारिस जातका फलफूलको कलमी बेर्ना तथा तरकारीको स्रोत बिउ उत्पादन गरी सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।