प्रदेश सभाका गतिविधि सुस्त

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, भदौ २२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्ताएको छ । बैठकका लागि बिजनेस हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभा कामविहीन झैँ देखिएको हो । 

प्रदेश सभा सचिवालयमा पाँच वटा विधेयक रहेका छन् तर पछिल्लो एक महिनादेखि प्रदेश सभाको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । यो अवधिमा साउन १५ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनका लागि र भदौ ५ गते एउटा विधेयक टेबुल गर्न र अर्को विधेयकमा सामान्य छलफलका लागि बैठक बसेको थियो । 

समितिले पाएको जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो काम गर्दै आए पनि प्रदेश सभा भने सुस्त बनेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बताउनुुभयो । “प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्त छ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र हामीले पनि भन्दै आएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “किन सुस्त भएको हो, त्यो कुरा सरकारले जानोस् ।”

प्रदेश सभामा टेबुल भइसकेका सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि सदनमा अल्झेका छन् । त्यस्तै टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छ महिनादेखि सदनमै अड्केको छ । 

संशोधनका लागि ७२ घण्टा समयसीमा तोकिएको विचाराधीन अवस्थाका प्रदेश बरघर भलमनसालगायतको विधेयक अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन् । “संशोधनको समयसीमा ७२ घण्टा तोकिएको थियो,” सभापति विष्टले भन्नुभयो, “तर यहाँ त कति दिन बितिसक्यो, संशोधनको समयसीमापछि विधेयक अघि बढेकै छैन ।” प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि सभामा टेबुल गरेको छ । यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । 

पेन्डिङमा रहेका विधेयकलाई न सदनमा छलफल गरेर पास गर्ने कार्य भएको छ न त दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीमा व्यस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकार अन्यत्र व्यस्त भएका कारण प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्त भएको समितिका सभापतिको बुझाइ छ । त्यसै गरी सभाको बैठक नियमित गर्नका लागि अझ बढी बिजनेस जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । 

प्रदेशमा आवश्यकता र मौलिक अधिकारसम्बन्धी कतिपय ऐन अझै बनाउन बाँकी नै रहेको बताइएको छ । त्यसै गरी सङ्घले निर्माण गरिसकेका तर प्रदेशले बनाउन बाँकी रहेका ऐन पनि बनाउन जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । श्रम, रोजगारी, शिक्षा, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धीका ऐन बनाउन बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलको ठम्याइ छ । उहाँले प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्त हुँदा विचाराधीन ऐन पारित हुन नसकेको र जनताका प्रतिनिधिले सदनमा जनताको आवाज बुलन्द रूपमा उठाउन नपाएको बताउनुभयो । “चलायमान नहुँदा संसद् गुमराहमा रहनुपर्ने स्थिति छ,” रावलले भन्नुभयो ।