शल्यक्रिया सेवा गाउँमा पुर्‍याइने

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । सरकारले शल्यक्रिया सेवा गाउँ गाउँमा विस्तार गर्ने भएको छ । अब प्रत्येक दुई लाख जनसङ्ख्याका लागि एउटा शल्यक्रिया कक्ष (सर्जरी सेवा) सञ्चालन हुने छ । 

केन्द्रीय अस्पतालमा सामान्य किसिमका शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएपछि केन्द्रको भारलाई कम गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । देशका कुन कुन स्थानमा कति सर्जरी केन्द्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केही दिनमा निर्धारण गर्ने छ । 

सन् २०३० सम्ममा दुई लाख जनसङ्ख्या भएको स्थानलाई केन्द्र मानेर सर्जरी सेवा विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यता छ । सन् २०१५ को विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महासभा बैठकमा नै ‘सर्जिकल, अब्सटेटिक, एनेस्थेसिया कार्य योजना’ बनाई सन् २०३० सम्ममा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माका अनुसार नेपाल सरकारले १० वर्षअगाडि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको बैठकमा दुई लाख जनसङ्ख्यामा एउटा सर्जरी सेन्टर तयार गर्ने जसमा तीन वटा शल्यक्रिया (सुत्केरी गराउने शल्यक्रिया, बाहिरबाट देखिने भाँचिएको हड्डी जोड्ने शल्यक्रिया र पेट चिरेर गरिने सामान्य शल्यक्रिया (एपेन्डिसाइटिस तथा हर्निया) जस्ता काम हुने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

डा. शर्माले नेपालले अबको पाँच वर्षभित्र देशव्यापी रूपमा सर्जरी केन्द्र स्थापना गर्नैपर्ने जानकारी दिनुभयो । “सर्जरी सेवा काठमाडौँ तथा सहरकेन्द्रित होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यसहित यो योजना ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ, त्यसलाई कम गर्न अब गाउँमा सर्जरी सेवा विस्तार हुने छ ।”

गुणस्तर महाशाखा प्रमुख डा. शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएपछि ५० तथा एक सय शøयाका जिल्ला अस्पतालमा समेत बिरामीको भिड बढेको बताउनुभयो । गाउँमा सर्जरी सेवा विस्तारका लागि सर्जिकल अब्सटेटिक एनेस्थेसिया कार्ययोजना बन्ने र पाँच वर्षभित्र त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ । जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुन सक्ने तीन वटा शल्यक्रिया (सुत्केरी गराउने शल्यक्रिया, बाहिरबाट देखिने भाँचिएको हड्डी जोड्ने शल्यक्रिया र पेट चिरेर गरिने सामान्य शल्यक्रिया एपेन्डिसाइटिस तथा हर्निया) जस्ता शल्यक्रियाका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा आउन नपरोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले सर्जरी सेवाका लागि कस्तो नीति बनाउने, यस्ता सुविधा कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा नीतिगत मसौदा तयार भइरहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपालमा सर्जिकल सेवा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य पाँच वर्षभित्र पूरा हुने बताउनुभयो । सर्जिकल सेवा कस्तो हुने ? सर्जिकलका लागि आवश्यक उपकरण, जनशक्तिलगायतका विषयमा छलफल गरेर १५ शय्या भएका अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसैबिच स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा 

जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको स्वास्थ्य नीतिलाई समकक्षता कायम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छाले स्वास्थ्यका विषयमा तीन तहकै सरकारबिच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आमनागरिकलाई स्थानीय तहबाटै सामान्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।