संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न माग

काठमाडौँ, भदौ १७ गते । संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध १३ वटा विद्यार्थी संगठनले आन्दोलित हुँदै संशोधनको माग गरेका छन् ।

संयुक्त रूपमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यार्थी संगठनहरूले विधेयकले शैक्षिक निजीकरणलाई संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर पार्ने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

२०८२ भदौ ५ गते संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भई संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकले पुरानो शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न लागेको हो । ५४ वर्षपछि आउन लागेको नयाँ ऐनले संविधानको मर्मअनुसार शिक्षामा आमूल सुधार गर्ने अपेक्षा रहेकामा विधेयकले त्यसलाई लत्याएको विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइ छ ।

संगठनहरूले संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । साथै समाजवादी शिक्षा नीति आत्मसात् गर्दै समावेशी सिद्धान्तमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्न पनि जोड दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत अन्य मागहरूमा —

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट तीनै तहका सरकारले न्यूनतम २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने,
निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गरी शिक्षा पूर्णरूपमा सेवामुखी बनाउनुपर्ने,
नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न रोक लगाउनुपर्ने,
शिक्षक सेवाको उमेरहद १८ देखि ४० वर्ष कायम राख्नुपर्ने,
राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने जोसुकैको सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने,
मातृभाषा, नेपाली भाषा र कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पठनपाठनको समानता कायम गर्नुपर्ने,
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी बनाउनुपर्ने,
‘टिचर्स एकेडेमी’ स्थापना गरी शिक्षक प्रशिक्षण र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने,
छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण गर्नुपर्ने, जस्ता बुँदाहरू समावेश छन् ।

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू यसप्रकार छन् :