विनय कर्ण
कल्याणपुर (सप्तरी), भदौ १३ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि मधेश प्रदेशमा सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीयतहहरुले प्रयास थाले । किसानको खेतमा बिजुली पुर्याएर वोरिङको प्रवर्धन गर्दै सिँचाइका लागि बिजुली तथा मिटर निःशुल्क दिने निर्णयसम्म गर्यो । तर यी सबै अस्थायी समाधान मात्रै बने । वर्षेनी बढ्दो खडेरीको सामना गरिरहेको मधेशले त्यसको दीर्घकालीन समाधान अझै पाउन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारले खोलाको दोहन रोक्ने नीति बनाएनन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षण त परको कुरा हो, खोला–नदीको पानी भण्डारण गर्ने दीर्घकालीन योजना समेत बन्न सकेन । पुराना कुलो, पैनी अतिक्रमणमा परेर इतिहासमा सिमित हुँदै गए । परम्परागत प्राकृतिक सिँचाइ प्रणालीहरुको संरक्षण र पुनर्जीवनतर्फ कोही पनि गम्भीर देखिएनन् ।
विकासको नाममा दीर्घकालीन असर र अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषण विना जताततै सडक ढलान, नाला निर्माण, र कंक्रिटकरणका कारण जमिन भित्र पानी रिचार्ज हुने स्रोतहरु हराउँदै गएका छन् ।
पोखरी तथा तलाउहरुलाई सौन्दर्यीकरणको नाममा बजेट खर्चिने गरिएको छ, तर तिनलाई पानी भण्डारण तथा भू–जल पुनः भर्ने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुग्दैन । यावद समस्याहरुको कारण जलसंकटको भूमरीमा फँसेको छ मधेश प्रदेश ।
परम्परागत प्रणालीको पुनःस्थापना आवश्यक
मोटर, बोरिङ, बिजुलीको प्रयोगबाट हुने सिँचाइले तत्कालको आवश्यकता त पूरा गर्छ, तर यिनकै भरमा दीर्घकालीन रुपमा भविष्य सुरक्षित गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय राजविराजका डिभिजन प्रमुख रमण साह ।
उहाँले तुरुन्त नतिजा आउने भएका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि सिँचाइका लागि मोटर, बोरिङ, बिजुलीको प्रयोगमा जोड दिएको प्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो ।
“ग्लोबल वार्मिङका असरसँग जुझ्न अब प्राकृतिक सिँचाइ प्रणालीलाई पुनः जीवित तुल्याउने योजनाहरू आवश्यक छन् । खोला–नदीको पानी भण्डारण, भू–जल रिचार्ज, वृक्ष संरक्षण र परम्परागत प्रणालीको पुनःस्थापना नै दीर्घकालीन समाधानका भरपर्दा उपाय हुन सक्छ’’ साहले भन्नुभयो ।
मधेश प्रदेश सरकारले कम्तिमा १० देखि १५ करोड सम्मको योजना ल्याएर वर्षेनी पानी बग्ने जिल्लामा रहेका खहरे खोलाहरुमा बाँध निर्माण गरी पुरानो र परम्परागत कुलो पैनीलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
“एउटा जिल्लामा कम्तिमा ५ वटा खहरेखोलाबाट नियमित बग्ने पानीलाई स्टोर गरी अतिक्रमणमा रहेका कुलो पैनी सञ्चालनमा ल्याएर सतही सिँचाइ प्रणालीलाई अगाडि बढाइयो भने स्थायी रुपमा सिँचाइ हुन्छ र जमिनमा वाटर रिचार्ज भएर मोटर बोरिङबाट हुने सिँचाइ पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छ’’ साहले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मधेशमा अहिले खडेरीको सङ्कट छ तर २५-३० वर्ष अघि बोरिङ मोटर नभएको बेला किसानले कसरी सिँचाइ गर्थे ? प्रश्न गर्दै डिभिजन प्रमुख साहले अहिले पनि त्यसै प्रणालीलाई पुनर्जीवित गरिए धेरै हदसम्म मधेश प्रदेशमा सिँचाइ समस्याको समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसमा सङ्घीय सरकारले सुनकोशी र चतरा डाईभर्सन, प्रदेश सरकारले मझौला किसिमका खहरे खोला सिँचाइ योजना र स्थानीय सरकारले साना किसिमका सिँचाइ योजनामा लगानी गरेर पुरानो कुलो पैनीहरु सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास थाल्न आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।