गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १३ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । दबाब दिने उद्देश्यले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको महासङ्घले धर्नाको कार्यक्रम अन्तर्गत एमाले पार्टी कार्यालय पुगेको हो । बुधबार सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पनि धर्ना दिइएको थियो । शुक्रबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताउनुभयो ।
महासङ्घले एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई भेटेर आफ्नो मागबारे जानकारी गराएको छ । भेटमा महासचिव पोखरेलले शिक्षकले उठाएका मागमा आफूहरू गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर हाल प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने राखिएको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम स्पष्ट नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा र पेसागत सुरक्षाको व्यवस्थालगायतका विषय विधेयकमा समावेश नगरिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
यसैबिच शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । बिहीबारसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन गरेका सञ्चालकले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र भदौ १८ गतेसम्म पनि आफूहरूको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार सकारात्मक नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने जनाएको छ ।
विद्यालय सञ्चालकले विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न छानिएका विद्यार्थीलाई पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा पनि विद्यालय सञ्चालकको चर्को असन्तुष्टि छ ।
