संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ पुनः सुरु

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले डेढ महिनादेखि स्थगित भएको मुद्दाका सुनुवाइ प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ । इजलास गठनको विधिबारे प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा अन्य न्यायाधीशबिच मतभिन्नता हुँदा असार २५ गतेयता मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो । 

पछिल्लो चार वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुँदै आएकोमा प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीश राउतले उक्त प्रचलन तोडेर इजलास गठन गर्नुभएको हो । सूचीमा तोकिएका न्यायाधीशमध्येबाट बुधबार इजलास गठन भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन गर्नुभएको बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन गर्नुभएको हो । सदस्य तोक्न संविधानले दिएको अधिकार अनुसार इजलास गठन भएको छ ।”

संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश इजलासमा सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

बुधबार इजलास गठनका क्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतले यसअघिको परम्परा तोड्नुभएको छ । प्रधान न्यायाधीशले आफूपछि वरिष्ठता क्रममा रहनुभएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा राख्नुभएको छ । त्यसपछिको क्रममा रहनुभएका कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल इजलासमा हुनुहुन्न ।  

चुडालपछिको मर्यादाक्रममा रहनुभएका नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा बुधबार इजलासमा तोकिनुभएको छ । वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनको अभ्यास छाडेर प्रधान न्यायाधीशले सूचीमा रहेका न्यायाधीशबाट इजलास गठन गर्नुभएको हो । संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा असार १८ गते भएको फैसला सार्वजनिक रूपमा आलोचित भएपछि इजलास गठनको विकल्पमा छलफल सुरु भएको थियो । प्रधान न्यायाधीश राउत सर्वोच्चको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इजलास गठनको प्रक्रिया फेर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर वरिष्ठतम न्यायाधीशले विरोध जनाउनुभएको थियो । अदालतको पूर्ण बैठकबाट विवाद सुल्झाउने प्रयास भए पनि हालकै प्रक्रिया, सूची वा गोला भन्नेमा न्यायाधीश विभाजित थिए । 

डेढ महिनासम्म विवाद बढेर मुद्दा सुनुवाइ नै प्रभावित भएपछि केही न्यायाधीशले सूचीबाट इजलास गठन गर्ने गरी आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सुझाएका थिए । सोही अनुसार प्रधान न्यायाधीश राउतले ‘डेडलक’ तोड्दै इजलास गठन गर्नुभएको हो । सङ्घ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबिचको अधिकारक्षेत्रको विवाद, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा निर्वाचन र सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छ । यस्तै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएका विवादको निरूपण पनि संवैधानिक इजलासबाटै हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार संवैधानिक इजलासमा दुई सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् ।