गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ९ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रासायनिक मल वितरण र व्यवस्थापनबारे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न दिएको समयसीमा बितेको धेरै दिन हुँदा पनि कार्ययोजना प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई गत २७ साउनमा तीन दिनभित्र कृषि मल व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धिबारे ठोस योजना ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको १२ दिन पुगिसक्दा पनि योजना पेस हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस विषयमा कार्ययोजना तयार गरेर राखे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समय नपाउँदा पेस हुन नसकेको जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम प्रतिवेदन तयार बनाएर राखेको र बोलाउने बित्तिकै पेस गर्ने जानकारी दिनुभयो । कार्ययोजनामा के के रहेको छ भन्नेबारे उहाँले खुलाउनुभएन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ फागुन १ गते पनि किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न ठोस कार्ययोजना ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले मलको विषयलाई चासोका साथ लिएर ठोस कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए पनि यस विषयले भने प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । माग अनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा, वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा किसानले बर्सेनि मलको समस्या झेलिरहेका छन् ।
प्रमले मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न निर्देशन दिए पनि यस विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सडकदेखि संसद्सम्म रासायनिक मलको विषयले चर्चा पाए पनि किसानले भने धानमा हाल्नका लागि सधैँ मलको अभाव खेप्नु परेको छ ।
भदौ पहिलो साता बितिसक्दा पनि किसानले सहज ढङ्गबाट मल पाउन सकेका छैन । कम्पोस्ट र आर्गानिक मलको उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन तथा यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । माटोको उर्वरता बचाउने खालको रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्न अध्ययनको खाका ल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्न अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले भारतमा टोली पठाएको जनाएको छ ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी प्रकृतिले किसानलाई ठग्ने र सरकारले झुक्काउने गरेको बताउनुहुन्छ । समयमा पानी नपरेकाले डेढ महिनाको बुढो बिउ किसानले रोपेकामा पनि समयमा मल नपाउँदा धानको उत्पादनमा कमी आउने उहाँको भनाइ छ ।
खाद्य सुरक्षा कायम गर्न तत्कालका लागि रासायनिक मलको व्यवस्थासँगै दीर्घकालीन रूपमा यसको विकल्पमा स्वदेशभित्र रहेको स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
