गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ९ गते । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले आइतबार अर्यालसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायतलाई प्रतिवादी बनाएर पुनरावेदन गरेको हो । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गत पुस १३ गते फैसलामार्फत केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै केहीलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आयोगले भने आफूहरूले माग गरे अनुसार दोषीलाई सजाय तथा जरिवाना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । पुनरावेदनमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित रितेशकुमार शाक्य, टङ्कप्रसाद पाण्डेय, गणेशविक्रम शाही, हरिबल्लभ घिमिरे, रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल, विष्णुप्रसाद गौतम, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रालि तथा सोका प्रबन्ध निर्देशक केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अर्यालविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा गरेको आर्थिक अनियमितताको विषयलाई जोडेर मुद्दा दायर गरिएको हो । उहाँ २०८० जेठ ३२ गते मुख्य सचिव बन्नुभएको थियो । निजामती सेवाका सर्वोच्च अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको त्यो नै पहिलो पटक थियो ।
वाइन, ह्विस्की, बियरलगायत मदिराजन्य पदार्थ तथा चुरोट, सुर्ती खैनीमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि टेन्डर गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको आरोप अर्याललाई लगाइएको छ । केन्द्रले प्रति स्टिकर ९१ पैसा लागत पर्ने गरी ४३ करोड ३२ लाख थान अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरेर निजी कम्पनी छनोट गरेको थियो तर सोही स्टिकर अघिल्ला वर्षमा सरकार आफैँले छपाइ गर्दा प्रति स्टिकरको लागत ३४ पैसा मात्रै परेको थियो ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा टेन्डर आह्वान गरेर निजी कम्पनीलाई दिएको थियो । केन्द्रले उक्त टेन्डर आह्वान गर्नु, टेन्डर भएर स्टिकर छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्नु तथा स्टिकर छपाइका लागि गरिएको लागत स्टिमेटसमेत व्यक्तिगत लाभ र राज्यकोषमा नोक्सानी पु¥याउने मनसायबाट प्रेरित भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा केन्द्रलाई विनियोजना भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत स्टिकर छपाइको काम अघि बढाइएको आयोगले दाबी गरेको छ । आफैँसँग भएको गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले स्टिकर छपाई प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि सुरक्षण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा स्वीकृति दिनु अर्यालको गल्ती भएको आयोगको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको हैसियतले त्यतिखेर अर्याल सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको भूमिकामा पनि हुनुहुन्थ्यो । आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत अर्यालले केन्द्रले अति संवदेनशील र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क खरिद कार्य अघि बढाउनु बदनियतपूर्ण कार्य भएको आयोगले जनाएको छ ।
