कर्णालीमा पहिलो पटक कृषिमा आयकर

नवीन सुवेदी

सुर्खेत, भदौ १ गते । कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कृषिमा आयकर लगाउन थालेको छ । संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई कृषिमा आयकर लगाउने एकल अधिकार दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनबमोजिम अब प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा तोकिएको दरमा कर लाग्ने छ । यसअघि कृषिक्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याइएको थिएन । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक पाँच लाख रुपियाँसम्मको कृषि आयमा कर लाग्ने छैन । त्यसभन्दा बढी आम्दानी हुने किसानका लागि यस दरले कर निर्धारण हुने छ । पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म एक प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म १.५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म १.७५ प्रतिशत, एक करोडभन्दा बढी आयमा दुई प्रतिशत लाग्ने छ । 

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी सुदृढ गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको जनाइएको छ । यद्यपि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइका कारण विगतमा कर्णालीको वित्तीय आधार कमजोर रहँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशले ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी सङ्कलन गरेको थियो, जुन लक्ष्यभन्दा कम हो । स्थापना भएयता हालसम्म जम्मा तीन अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपियाँ मात्र आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

बाँझो खेतीयोग्य जमिनमा पनि कर

कर्णाली सरकारले यस वर्षदेखि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई पनि कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐन अनुसार अबल र दोयम श्रेणीको खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा वार्षिक दरका आधारमा कर लाग्ने छ । १० रोपनीसम्म पाँच सय, १० देखि २० रोपनीसम्म एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढीमा एक हजार पाँच सय रुपियाँ कर लाग्ने छ । यो करको नियमन स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्ने छ ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार जनशक्ति अभाव, सिँचाइको कमी र अन्य कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । “यो करको उद्देश्य सजाय मात्र होइन, चेतना जगाएर बाँझो जमिन खेतीमा ल्याउनु हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने युवालाई बैङ्क कर्जा सहजीकरण गर्ने र ब्याज अनुदान दिने योजना ल्याएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढीमा खेती गर्नेको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने छ भने पाँच हेक्टरभन्दा कममा खेती गर्नेका लागि सातदेखि १० प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।”

कर नबुझाउनेलाई अनुदान कटौती

प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा नबुझाउने स्थानीय तहलाई अनुदान नदिने निर्णय गरेको छ । विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, वनपैदावर शुल्क, सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सरकारी सम्पत्ति बिक्री आम्दानी, बिक्रीवितरण शुल्क, सेवा शुल्क, आवेदन शुल्क, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला शुल्क, निर्माण सामग्री परीक्षण शुल्क र वातावरण संरक्षण शुल्क जस्ता स्रोतबाट सङ्कलित रकम नबुझाएमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी समायोजन गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।