लोपोन्मुख भाषा संरक्षणमा चासो

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, साउन ३१ गते । कर्णालीमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका आआफ्नै भाषा छन् । कतिपय भाषा पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । लोपोन्मुख भाषा संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ ।

प्रदेशका पाँच वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको बताइन्छ । यहाँ कुसुन्डा जातिले बोल्ने भाषा लोप भइसकेको अवस्था छ भने राउटेको खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ । खासगरी अख्पसङ्ख्यक समुदायमा बोलिने भाषा लोप हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षण गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षण गर्न लागेको छ ।

यसै क्रममा सरकारले नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिँजा र दैलेखको दुल्लुलगायत भाषाको अभिलेख भएको अन्य स्थानमा भाषासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भएको हो । यो वर्ष भाषा संरक्षणको योजना निर्माण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका विभिन्न स्थानमा बोलिने भाषाको संरक्षण गर्न लागिएको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो । 

भाषा–साहित्य संरक्षणकै लागि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । उहाँका अनुसार ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । गत वर्षबाट ऐन निर्माणको योजना अघि बढाएको हो । कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गर्न लागिएको भण्डारीको भनाइ छ । ऐनको सामान्य मसौदासमेत तयार पारिएको छ ।

सरकारले भाषा संरक्षणको योजना बनाएको भए पनि अहिलेसम्म भाषा संरक्षणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन । केही समयअघि वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठीमा कर्णालीका थुप्रै भाषा सङ्कटमा रहेको भन्दै सरोकारवालाले भाषा संरक्षणमा जोड दिएका थिए । 

भाषाविज्ञ समूहका संयोजक प्राडा जीवेन्द्रदेव गिरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा बोलिँदै आएका केही भाषा लोप हुने अवस्थातिर उन्मुख भएको बताउनुभएको थियो । नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा अन्य एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको प्रयोगमा ल्याउन सकिने भनिएको छ । त्यसका लागि आधार तय गर्न आयोगले विज्ञ सूमह गठन गरी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइरहेको छ । सोही अनुसार कर्णालीमा पनि भाषाबारेको बहस बेलाबखत हुने गरेका छन् ।

भाषा आयोगले कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा लागु गर्ने सम्बन्धमा पाँच वटा सुझाव सिफारिस गरेको छ । जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका निम्ति मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ । मगर भाषा बोल्नेको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको २.२६ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार २९ रहेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५५ भाषा बोलिन्छ । प्रदेशमा बोलिने मूल भाषाको सूची भने १२ वटाभन्दा कम छ ।