सरकारी कार्यालयमा छैन नागरिक बडापत्र

मुसीकोट समाचारदाता

रुकुमपश्चिम, साउन ३० गते । रुकुमपश्चिमका दर्जनभन्दा बढी कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा १४ कार्यालयमा नागरिक बडापत्र नभएको, ११ कार्यालयले स्वतः सूचना प्रकाशन नगरेको, नौ कार्यालयको वेबसाइट नै नरहेको पाइएको हो । 

हुलाक अधिकृत कुमारी रिमा मल्लका अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक निकायले आफ्ना सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सेवा, प्रक्रिया, शुल्क, समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको नागरिक बडापत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विभिन्न ३२ वटा कार्यालयमा गरेको अनुगमनका क्रममा १४ वटाले नागरिक बडापत्र नराखेको, नौ वटा कार्यालयको वेबसाइट नरहेको, छ वडा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड नटाँसेको, ११ वटा कार्यालयले स्वतः सूचना प्रकाशन नगरेको पाइएको छ । 

हुलाक अधिकृत मल्लका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिएको हो । सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सूचना प्रवाह सम्बन्धमा गरिएको अनुगमनका क्रममा उक्त तथ्य फेला परेको मल्लले जनाउनुभयो । 

स्थलगत अनुगमन र इमेलमार्फत माग गरिएको विवरणमा उक्त कुरा उल्लेख भएको मल्लले जनाउनुभयो । अनुगमनको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुकुमपश्चिमलाई उपलब्ध गराइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आठबिसकोट नगरपालिका, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, नापी कार्यालय आठबिसकोट, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षा तथा 

समन्वय एकाइलगायतका कार्यालयले हरेक तीन/तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण प्रकाशन गरेका छैनन् । 

त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, नयाँ सहर आयोजना कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, बाँफीकोट गाउँपालिका, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, मालपोत कार्यालय आठबिसकोटलगायतका कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था नरहेको हुलाक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कारागार कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायतका कार्यालयको वेबसाइट नरहेको बताइएको छ । 

अधिकांश कार्यालयले भने सूचनाको हकसम्बन्धी भएका व्यवस्थाको पालना गरेका छन् । सबै कार्यालयले सूचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । मल्लले समग्रमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सन्तोषजनक अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले अनगुमन प्रतिवेदनले सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था उजागर गरेको र कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने बताउनुभयो । कानुनी व्यवस्थाको परिपालना र कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइँ नगर्न र समस्या भएमा सहजीकरण गर्न प्रशासन कार्यालय तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । नागरिक र सेवा प्रदायक निकायबिच पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान तथा कानुनमै गरिएको व्यवस्था परिपालना गर्न उहाँले सबै कार्यालयलाई अनुरोध गर्नुभयो ।