मातृशिशु मृत्युदर उच्च

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, साउन ३० गते । सुरक्षित प्रसूति सेवाको विस्तार भए पनि कर्णालीमा मातृशिशु मृत्युदरमा कमी आएको छैन । यहाँ बर्सेनि विभिन्न कारणले सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको ज्यान जाने गरेको छ । अत्यधिक रक्तस्राव, इम्बोलिज्म, पाठेघर फुट्ने, गर्भवती अवस्थामा हुने कम्पनलगायतका कारण सुत्केरीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ तर पनि उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या भने घटेको छैन । समयमै अस्पताल पु¥याउन नसक्दा थुप्रै महिलाले बाटोमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति तथा उपकरण अभावले प्रसूति सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो भइरहेको छ । 

मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट थुपै्र पहल भइरहे पनि अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन भत्तासमेत दिँदै आएको छ तर पनि ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि सुत्केरी गराउन अस्पताल जाँदैन । कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये झन्डै ६५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । बाँकी ३५ प्रतिशत गर्भवती घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुन्छन् । प्रदेशमा ३१८ बर्थिङ सेन्टर रहेका छन् ।

कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक अवस्थाको चिन्ताजनक चित्र सार्वजनिक गरेको छ । सुरक्षित सुत्केरीदेखि बालविवाहसम्मका तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हरेक तीन जना महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाहिर अर्थात् घरमै असुरक्षित तरिकाले बच्चा जन्माउने गरेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफ्नो एकबर्से कार्यकालको गतिविधि सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १७२ जना छ, जुन निकै उच्च हो । यही भयावह अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले ‘घरमा सुत्केरी शून्य (पूर्ण संस्थागत सुत्केरी)’ अभियान 

सञ्चालन गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । उक्त अभियानका लागि यो वर्ष सरकारले ४५ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बालविवाहको समस्या उस्तै

कर्णालीको अर्को ठुलो चुनौती बालविवाह पनि हो । यहाँका ३७.९ प्रतिशत युवतीको विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमै हुने गरेको छ, जबकि नेपालको कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नुलाई गैरकानुनी मानेको छ । कम उमेरमा हुने विवाह र गर्भधारणले मातृमृत्यु, गर्भपतन र नवजात शिशु मृत्युको जोखिम बढाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेशमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा बाल मृत्युदर ३८ जना छ ।