रिट खारेजीपछि सडक बन्ने सुनिश्चित

दैलेख समाचारदाता

दैलेख, साउन २९ गते । मध्यपहाडी राजमार्गको नारायण नगरपालिका–२, जाहारकोट माल्ली सडकखण्डमा देखिएको विवादमा परेको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । रिट खारेजसँगै सडक निर्माणको बाटो खुलेको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ निवासी अधिवक्तासमेत रहनुभएका यामराज थापाले आफू, श्रीमती प्रभाकुमारी सिजापति थापा र छोरी अनुषा थापासमेतको नाममा रहेको पाँच वटा कित्ताको तीन करोड २२ लाख ३४ हजार रुपियाँ मुआब्जा पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै ४१ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । सो रिट सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार खारेज गरेपछि कानुनी रूपमा सडक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो । 

२०७८ चैत ८ गते परेको रिटमा हाललाई काम अघि नबढाउन चैत ९ गते अल्पकालीन आदेश भएको थियो तर मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट रिट खारेज भएको थियो । मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता दिपेशप्रताप शाहले बहस गर्नुभएको थियो भने रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले मुआब्जा दिएर मात्र सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । 

देशकै लामो राजमार्गले छोएका २६ जिल्लामध्ये एउटै जिल्लामा सबैभन्दा धेरै १२५ किलोमिटर दुरीको दैलेख खण्डको बिच भाग दैलेख सदरमुकामको माल्लीनजिकको जग्गामा काम रोक्न अधिवक्ता थापाको रिटका कारण कालोपत्रे नगरिएको तीन सय मिटर अब अगाडि बढ्ने भएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण निर्माण हुन नसक्दा कर्णाली राजमार्गको विकल्पमा दैलेख बजार हुँदै माथिल्लो कर्णाली, सुदूरपश्चिम आउजाउ गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणस्थल, पञ्चकोशी तीर्थस्थल, प्राचीन दुल्लुमा पुग्नेहरू अचेल बर्सातको समयमा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती खेप्नु परेको थियो । फैसलाबारे प्रतिव्रिmया माग्दा रिट दायरकर्ता यामराज थापाले नेपालको संविधानको धारा २५ सम्पत्ति अधिकार नागरिकलाई हुने, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सडकका लागि व्यक्तिको जग्गा राज्यले उपभोग गर्दा मुआब्जा अनिवार्य दिइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मागदाबी गरेको बताउनुभयो । 

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका योजना प्रमुख इन्जिनियर अन्जु परियारले सडकमा देखिइएको विवादका विषयमा सम्मानित अदालतले रिट खारेज गरेको सूचना आफूले प्राप्त गरेको बताउँदै फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि त्यहाँको सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।