झापाको जग्गा हिनामिना प्रकरण : कर्मचारीसहित तेह्र जना दोषी ठहर

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २९ गते । झापाको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रसेवकसहित १३ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेतासमेत रहेका गगन भनिने रेवतराज पुरीसहितलाई विशेषले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो । 

दुई फरक फरक मुद्दामध्ये जग्गा हिनामिनाको पहिलो मुद्दामा अदालतले नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । जसमा आठ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन् । निधन भइसकेकाले दुई जनाको हकमा सजाय निर्धारण भएको छैन । यस्तै दोस्रो मुद्दामा अदालतले १० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रतिवादीमध्ये केही दुवै मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन् । दोषीलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायको फैसला भएको छ । 

न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले झन्डै आठ सय रोपनी जग्गा सार्वजनिक कायम हुने फैसला गरेको हो । जग्गाको स्वामित्व भए पनि जग्गा दर्तालगायतका कार्यमा संलग्न नभएका प्रतिवादीको हकमा विशेषले सजाय नगरी जग्गा जफतको मात्र फैसला गरेको छ । 

पहिलो मुद्दामा विशेषले जग्गा दर्ता गर्ने गगन भनिने रेवतराज पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख ८३ हजार ६७१ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । अदालतले ओमप्रकाश पौडेल, प्रमोद पौडेल र भूमिका कोइरालाले पुरीकै योजना अनुसार जग्गा प्राप्तिमा मात्र संलग्न देखिएकाले अदालतले जग्गा मात्र जफतको फैसला गरेको छ । 

यस्तै अदालतले नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशीकान्त झा, सर्वेक्षक सीताराम यादव, सर्वेक्षक, विन्देश्वर पञ्जियार, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक, सर्वेक्षक विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक रामकुमार दास र सर्वेक्षक गणेशकुमार धिमाल प्रत्यक्ष संलग्न भएकोमा दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत झाको मृत्यु भइसकेकाले सजाय निर्धारण भएको छैन । 

अदालतले सीताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३९८ रुपियाँ जरिबाना ठहरेको छ । यस्तै पञ्जियारलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख नौ हजार ९५८ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । यस्तै श्रेष्ठलाई छ महिना कैद र तीन लाख १६ हजार ७७१ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । दासलाई तीन महिना कैद र एक लाख दुई हजार ९७९ रुपियाँ तथा धिमाललाई एक वर्ष कैद र नौ लाख ८३ हजार ८१२ रुपियाँ जरिबाना ठहरेको छ । 

यस्तै धानुकलाई छ महिना कैद र दुई लाख ६५ हजार ५५४ रुपियाँ र मण्डललाई तीन महिना कैद तथा ५८ हजार ७२५ रुपियाँ जरिबानाको फैसला विशेषले गरेको छ । अदालतले विष्णुदेव यादवलाई पनि तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रुपियाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ । 

यस्तै दोस्रो मुद्दामा अदालतले पुरीलाई एक वर्ष कैद र ३१ लाख ५२ हजार ५५९ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । सीताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र २५ लाख ८४४ रुपियाँ, विन्देश्वर पञ्जियारलाई एक वर्ष कैद तथा ३१ लाख आठ हजार १२४ रुपियाँ जरिबानाको फैसला विशेषले गरेको छ । 

अदालतले जगदीशप्रसाद यादवलाई तीन महिना कैद र ३० हजार ९९४ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । गणेशकुमार धिमाललाई छ महिना कैद छ लाख ३२ हजार ३२३ रुपियाँ जरिबानाको फैसला भएको छ । रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई तीन महिना कैद र ३३ हजार ८३ रुपियाँ जरिबाना, रामदेव मण्डललाई तीन महिना कैद र २५ हजार १५५ रुपियाँ जरिबानाको फैसला अदालतले गरेको छ । विशेषले विनोदकुमार मण्डललाई छ महिना कैद र चार लाख ७८ हजार ३१३ रुपियाँ जरिबाना तथा मीनबहादुर प्रधानलाई तीन महिना कैद र १८ हजार २८९ रुपियाँ जरिबानाको फैसला भएको छ । अदालतले प्रतिवादी विष्णुकुमार न्यौपानेलाई तीन महिना कैद र दुई हजार ८९ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरको छ । 

अदालतले बिगोका हकमा भने भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको समयकै कायम हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । अख्तियारले २०८०/८१ को मूल्याङ्कन अनुसार ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपियाँ बिगो कायम गरेको थियो तर अदालतले २०६५/६६ अनुसारको बिगो कायम गरेको हो ।