काठमाडौँ, साउन २४ गते । नेपाल सरकारले पहिलो पटक गृह श्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्री भण्डारीले हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका गृह श्रमिकलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा ल्याउनु अत्यावश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै त्यसअनुसार कानुनी आधार तयार गर्न प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि १७७ अनुसार अगाडि बढाइएको हो ।
नेपाल यस अभिसन्धिका पक्षधर भएको हुनाले गृह श्रमिकलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्न कानुन तयारी भइरहेको छ । यद्यपि, श्रम ऐन २०७४ मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी विषय उल्लेख भए गृह श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरी समय सापेक्ष परिमार्जन आवश्यक ठहर गर्दै गृह श्रमिकको परिभाषा स्पष्ट गरी कानुनी रूपमा समेट्ने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घरेलु श्रमिक र गृह श्रमिक फरक फरक विषय भएको हुनाले कानुनी रूपमा प्रस्ट हुने गरी संशोधन गरी परिमार्जन गरिने छ । यसै सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले (आइएलओ) अभिसन्धि १७७ र श्रम ऐन २०७४ को ग्याप विश्लेषण गर्न एक परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । उक्त परामर्शदाताले विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने छ, जसको आधारमा (आइएलओ) अभिसन्धि १७७ संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिने छ । कन्भेन्सन अनुमोदन भएपछि गृह श्रमिकलाई श्रम ऐनमा समावेश गरिने छ ।
नेपालको सन्दर्भमा घरायसी श्रमिक र गृह श्रमिक बिचमा परिभाषागत अन्योल रहँदै आएको छ । केही श्रमिक समूहहरूले आफूलाई श्रम ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गर्दै आएका छन्, जसको सम्बोधनका लागि सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार, गृह श्रमिक भन्नाले कुनै कम्पनीद्वारा नियुक्त नभए पनि कम्पनीको लागि वा स्वआर्जन गर्न घरमै बसेर वस्तु तथा सेवा पुर्याउने श्रमिकलाई जनाइन्छ ।
श्रम ऐनमा समेटिएपछि उनीले पनि सरकारी न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका अन्य लाभ प्राप्त गर्ने छन् । (आइएलओ) अभिसन्धि गृह श्रमिकको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यो कार्यान्वयन भएपछि लाखौँ गृह श्रमिक (विशेषतः महिला) लाई श्रममा गरिमा, सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्राप्त हुने छ । सरकारको यो कदमले अनौपचारिक क्षेत्रमा वर्षौँदेखि श्रम गरिरहेका श्रमिकलाई न्याय दिलाउने विश्वास लिइएको छ ।
