काठमाडौँ, साउन २१ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहको विवादित मस्यौदाका बारेमा सरकारको जवाफको माग गर्नुभएको छ । बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई छुट दिने गरी कानुन बन्न नहुने भन्दै खेद प्रकट गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बहुविवाहबारे सरकारको धारणा के हो ? सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला समन्वय समितिको यथाशीघ्र गठन गर्नसमेत माग गर्नुभयो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी मस्यौदा बनेको भन्ने विषयमा सांसदहरूले आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद शान्ति विकले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने कानुन ल्याउन नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । “घुमाउरो भाषामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गर्न खोजिएको हो ? एकलाई हक दिँदा अर्कोको खोसिँदैन ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद शेरबहादुर कुवँर, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, सूर्यमान तामाङ दोङ, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र शान्ति चौधरीले यस्तो व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त हकको हनन गर्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
“यतिबेलासम्म सरकार मौन बस्नु लज्जास्पद हो ”, सांसद सुवेदीले भन्नुभयो । यसले सरकार सामाजिक र सांस्कृतिक कुरीतिको पक्षमा उभिन खोजेको स्पष्ट हुने उहाँहरूको भनाइ छ । सांसदहरूले बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्ताव दशकौँदेखिको महिला अधिकारको मर्मविपरीत रहेको तथा लैङ्गिक हिंसाका रूपमा मानिने भन्दै यो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।
शून्य समयमा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । “तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र ‘ओएनएम’ गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइयोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “दरबन्दी भएका अस्पतालमा पनि जनशक्ति आपूर्ति भएको छैन । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमको व्यवस्था हुुनपर्छ ।”
सांसद सुशीला श्रेष्ठले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइनमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले इलाम जिल्लाका नागरिकलाई नक्सा पास, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शून्य समयमा सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दिया जिल्लाको नदी नियन्त्रण आयोजना डडेलधुरा लगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले भूमिहीन दलितका लागि जग्गा प्रमाणपत्र प्राप्तिमा कानुनी व्यवस्थाका लागि ध्यानर्कषण गराउनुभयो ।
सांसद हसिना खानले नेपालगञ्जको विमानस्थलमा भारतको दिल्लीबाट सीधा उडानको व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उक्त छलफललाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले नुवाकोट जिल्लामा विपद् प्रभावित परिवारलाई निजी आवास निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सेवा शुल्कको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सांसद सीताकुमारी रानाले सुर्खेत–दैलख सडक, कर्णाली राजमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग छेउका बस्तीहरूमा रहेका नागरिकलाई सडकभित्र परेको जग्गा नापी लालपुर्जामा क्षेत्रफल कटौती गरी आवधिक गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद सीता मिजारले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटमा स्थानीयसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुनीता बरालले सूचना तथा प्रसारण विभागले यही साउन २० गते जारी गरेको अनलाइन दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड तथा प्रक्रिया उल्लेख नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारी निकायले सूचना प्रकाशन गर्दा आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न सचेत गराउनुभयो ।
सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले किसानलाई मलखादको अभावबारे ध्यानार्कषण गराउनुभयो । सांसद सपना राजभण्डारीले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने जोखिमयुक्त काममा सुरक्षा उपकरणको प्रयोग र पर्याप्त तालिमको व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद सराज अहमल फारुकीले तराई–मधेसका जिल्लामा पोषणकेन्द्र स्थापना गर्न र सर्पदंशको प्राथमिक उपचारका लागि केन्द्र स्थापनाका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सरिता भुसालले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वयंसेविकाको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै उनीहरूलाई श्रमिकको दायरामा ल्याउन सुविधा थप गर्न माग गर्नुभयो । न्यूनतम ज्याला र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद सूर्यप्रसाद ढकाल र हेमराज राईले समसामायिक विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समिति सभाको राजीनामा माग
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद मनीष झाले भाषा आयोगमा अर्कै कृष्णप्रसाद न्यौपानेले तीन वर्षदेखि काम गरिरहेको समाचारले देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुने बताउनुभएको छ ।
बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले संवैधानिक नियुक्तिसमेतमा यति लापरबाही हुनुले देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुने बताउनुभयो ।
भिजिट भिसा प्रतिवेदनको पेज नं ४६ मा लेखिएको ‘मानव बेचबिखन’ शब्द उल्लेख गर्दै सांसद झाले त्यसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’का विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई नैतिकताको प्रश्न भएकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद रोशन कार्कीले भिजिट भिसाका नाममा नेपालीलाई मार्ने काम भएको भन्दै यसको विरोधमा संसद्को चौथो र पाँचौँ दल लागेको बताउनुभयो । संसदमा एउटै सांसद उठे पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दुई दलले लामो समयदेखि विरोध गरिरहँदा पनि सम्बोधन नहुनुले संसद् सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी भइरहेको देखिएको उहाँको भनाइ छ । भिजिट भिसाका नाममा नेपालीलाई विदेशमा लगेर बेच्ने काम भएको भदै उहाँले यस्ता काम बन्द गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आज पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै रास्वपा र राप्रपाका सांसद उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपाका सांसद झा र राप्रपाकी सांसद कार्कीलाई आकस्मिक समय पारेर बोल्न समय दिनुभएको थियो । सांसद झा र कार्कीले बोलिसकेपछि दुवै दलका सांसद बैठक स्थलबाट बाहिरिएका हुन् । रासस
