नवीन सार्वजनिक शासन
१. नवीन सार्वजनिक शासनको अवधारणा उल्लेख गर्दै यस अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपालको कर्मचारीतन्त्रका के कस्ता पक्षमा सुधार गर्नुपर्ला ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका विकृति न्यूनीकरण गरी नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउने उद्देश्यले प्रशासन सुधारको बहस र अभ्यासलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा विकसित अवधारणा नवीन सार्वजनिक शासन हो । परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनबाट नवीन सार्वजनिक प्रशासन, नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नवीन सार्वजनिक सेवा हुँदै नवीन सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । यस अवधारणाले मूलतः सार्वजनिक नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापनलगायतका शासकीय कामकारबाहीमा सरकार मात्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भएकाले सरोकारवालाको सञ्जाल एवं बहुपात्रहरूको सहभागिता, साझेदारी र सहकार्यमा यी कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले शासन प्रव्रिmयामा बहुलता र बहुलवादको अवधारणालाई स्वीकार गर्छ । शासन प्रव्रिmयामा सरोकारवालाबिचको साझेदारी र सञ्जालको भूमिकाको वकालत गर्छ । सरकार केन्द्रित शासनको अवधारणा र बुझाइलाई फराकिलो बनाई शासनलाई बहुपात्रबिचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तव्रिर्mयाका रूपमा लिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
नवीन सार्वजनिक शासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधार :
– नवीन सार्वजनिक शासनले आत्मसात् गरेका
आधारभूत मूल्य र सिद्धान्त अनुकूल नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका मूल्यहरू निर्धारण गर्ने,
– शासनका बहुपात्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्न कानुनी र कार्यविधिगत ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने,
– नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलगायतका शासकीय कामकारबाहीमा सरोकारवालाको पहिचान र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने,
– सरोकारवालाको राय, परामर्श एवं संवाद, छलफल र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरी नीति निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्ने,
– समाजको विविधता अनुसार प्रशासनिक संरचनामा समावेशिता सुनिश्चित गरी प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्र तयार गर्ने,
– कर्मचारीतन्त्रमा वार्ता र सम्झौता गर्ने सिप विकास गर्न तालिमका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने,
– कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त विकृतिहरू न्यूनीकरण गरी कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही, नतिजामुखी र जनसेवी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने,
– कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको समेत भूमिका रहने गरी मूल्याङ्कन प्रणाली परिमार्जन गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनका विविध क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै प्रशासन र नागरिक अन्तर्क्रियालाई सहज र सरल बनाउने,
– शासनका दृश्य र अदृश्य सञ्चालनका कामकारबाही र व्यवहारलाई नियमन एवं सहजीकरण गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुद बनाउन विश्वसनीय र भरपर्दो सूचना तथा तथ्याङ्कीय प्रणाली तयार पार्ने,
– अन्त्यमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा वेबरियन कर्मचारीतन्त्रीय मूल्यहरूको प्रभाव गहिरो छ । नेपालको संविधानले नवीन सार्वजनिक शासनका मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा समेत कर्मचारीतन्त्रलाई संवैधानिक मर्म अनुकूल रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । पदसोपानको कठोर अनुशासन, नियम, निर्देशन र प्रव्रिmयाको सीमाभित्र रहेर सञ्चालित कर्मचारीतन्त्रले नवीन सार्वजनिक शासनले अगाडि सारेका मान्यतालाई अँगाल्न कर्मचारीतन्त्रको सोच, कार्यशैली र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
२. सङ्घीय सरकारका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारमार्फत जारी हुने राष्ट्रिय नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन
सकिएला ? यससम्बन्धी विद्यमान कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रही राष्ट्रिय नीति, मानक, मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनलगायत मुलुकको समग्र शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा बोकेको सरकार नै सङ्घीय सरकार हो । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घीय सरकारका प्रमुख कार्य देहायबमोजिम रहेका छन् ः
– राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा,
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना र सञ्चालन तथा कूटनीतिक र परराष्ट्र मामिलाको व्यवस्थापन,
– राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन,
– अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि आर्थिक नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
– केन्द्रीय स्तरका परियोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन,
– केन्द्रीय तथ्याङ्क र सोसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा
अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर कायम,
– राष्ट्रिय यातायात, रेल तथा राष्ट्रिय
लोकमार्गको व्यवस्थापन,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वन, वातावरण, कार्बन सेवा, भूउपयोग, बस्ती विकासलगायतका विषयमा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन,
– नागरिकता, भिसा, राहदानी र अध्यागमनसम्बन्धी मामिला व्यवस्थापन,
– तिनै तहका एकल र साझा सूचीमा नपरेका विषयको व्यवस्थापन ।
राष्ट्रिय नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था :
क) संवैधानिक व्यवस्था :
– संविधान र सङ्घीय कानुनको सर्वोच्चता,
– राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा तहगत समन्वय,
– सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित तहगत सम्बन्ध,
ख) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन :
– समन्वय र अन्तरसम्बन्धका आधार निर्धारण,
– साझा र एकल अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा नीति तथा कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण,
ग) अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
– ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा लिइने मुख्य आधार राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु रहेको,
– विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत अनुदान उपयोगका क्षेत्र निर्धारण,
– समानीकरण अनुदान उपयोगका क्षेत्रहरू निर्धारण,
घ) आवधिक योजना र बजेटको विद्यमान ढाँचाले तहगत अन्तरसम्बन्धमा जोड दिएको,
ङ) संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन,
च) संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयन,
छ) अदालतका फैसला र निर्देशनको कार्यान्वयन,
ज) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सृजित राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक जिम्मेवारी अनुरूप स्थानीय तहको समेत भूमिका रहने गरेको,
झ) सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइने कानुनी व्यवस्था,
राष्ट्रिय नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उपायहरू :
– सङ्घीय नीति तथा कानुन तर्जुमाको चरणमा स्थानीय सरकारसँग छलफल, अन्तर्क्रिया र सुझाव माग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको भार क्रमशः बढाउँदै लैजाने,
– ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने आधारलाई स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय नीतिले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीय तहले गरेको योगदानसँग आबद्ध गर्ने,
– निर्दिष्ट विषय क्षेत्रमा निर्दिष्ट लक्ष्यबमोजिम नतिजा हासिल गर्ने स्थानीय तहहरूको प्रगति तुलना गरी उत्कृष्ट प्रगति हासिल गर्ने स्थानीय तहलाई थप वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने,
– दिगो विकासका लक्ष्यलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार कार्यान्वयन गराउन स्थानीयकरणको ढाँचा तयार गर्ने,
– संसदीय समिति, न्यायालय, संवैधानिक निकायलगायतका निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने,
– स्थानीय तहबाट तर्जुमा गरिएका कानुनहरू सङ्घीय नीति तथा कानुनसँग बाझिए वा नबाझिएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– अन्तरसरकार विवाद समाधान गर्नेसम्बन्धी विभिन्न संरचनालाई क्रियाशील बनाउने,
– स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी, अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणका अवसर प्रदान गर्ने,
– कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको भूमिका प्रभावकारी बनाउने ।
– अन्त्यमा नेपालको संविधानले सहकारितामूलक सङ्घीयतामा जोड दिएको छ । सङ्घीय एकाइ परस्पर प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्दी हुने नभई कार्यसम्पादनमा सहकार्य र समन्वयबाट सहअस्तित्व कायम हुने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत विश्वासमा लिई निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्य र साझा गन्तव्यमा पुग्न तहगत सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।
३. व्यवस्थापन कार्यविधि भन्नाले के बुझिन्छ ? व्यवस्थापन प्रक्रियाका आधारभूत सिद्धान्त चर्चा गर्दै विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम विधेयक तर्जुमाका चरण उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारका नीतिलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्न संसद्ले अपनाउने कार्यविधिलाई व्यवस्थापन कार्यविधि भनिन्छ । संसद्मा विधेयक पेस भई छलफल हुने, पारित हुने र प्रमाणीकरण हुनेसम्मका कार्य व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत पर्छन् । नेपालको संविधानको भाग–९ मा सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग–१५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रव्रिmया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनी संविधानको धारा २२६ मा उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापन कार्यविधिलाई सम्बन्धित सभाको नियमावलीले समेत व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।
व्यवस्थापन प्रक्रियाका आधारभूत सिद्धान्त :
– सर्वसाधारणको जानकारीका लागि विधेयकको प्रकाशन गरेको हुनु पर्दछ,
– कानुन निर्माणको क्रममा संसद्भित्र सबै सदस्यलाई समान हैसियत, समान मताधिकार र समान अवसर प्राप्त हुनु पर्छ,
– कानुन निर्माणमा सभाध्यक्षको भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष हुनु पर्छ,
– कानुन निर्माणको क्रममा संसद्भित्र बहुमतले पारित गरेको विषयलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ,
– कानुन निर्माणमा अल्पमतको आवाजको रक्षार्थ संसद्भित्र वाक् स्वतन्त्रता कायम गर्नु पर्छ,
– विधायिकी कार्यहरूको चरणबद्ध र तार्किक क्रममा सम्पादन गर्नु पर्छ ।
विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम विधेयक तर्जुमाका प्रक्रियागत चरण :
क) विधेयक तर्जुमाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
– सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउने,
– कानुन मन्त्रालयले विधेयकको प्राथमिकताखम र वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गरी असार मसान्तभित्र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने,
– कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिँदा निर्धारित प्राथमिकताक्रमलाई आधार लिने,
ख) विधेयकको मसौदा तर्जुमाका लागि नेपाल सरकारबाट सिद्धान्त स्वीकृति लिने,
– सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तर्जुमाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने,
– अवधारणापत्र उपर कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने,
– विधेयक मसौदा तर्जुमाका लागि नेपाल सरकारबाट सिद्धान्त स्वीकृति लिने,
– स्वीकृत अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने,
ग) सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रालयको अनुरोधमा कानुन आयोगले विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा तर्जुमा गर्ने,
घ) विषय विज्ञ र विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिने, मसौदा परिमार्जन गर्ने र सर्वसाधारणको रायका लागि वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने,
ङ) तहगत सरकारका साझा अधिकारका विषयमा विधेयक मसौदा तर्जुमा गर्दा तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी कानुनबमोजिम विषयगत समितिमा छलफल गराउने,
च) अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य निकायको परामर्श लिई आवश्यकता अनुसार विधेयक मसौदा परिमार्जन गर्ने,
छ) तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने,
ज) कानुन मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति पाएको विधेयकको मसौदा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
झ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् आवश्यक कागजात र विवरण संलग्न गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्ने ।
– अन्त्यमा विधायन तर्जुमा प्रक्रियामा सरकारले विधेयक मसौदा तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने र संसद्मा छलफल बहस गरी विधेयकलाई ऐनको रूप दिनेसम्मका प्रक्रियागत विषयहरू रहन्छन् । यस सम्बन्धमा संसदभित्र हुने सम्पूर्ण विधायिकी कार्यहरू व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत पर्छन् । सरकार र संसद् दुवैको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई मुलुकको आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
४. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा तय गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकता उल्लेख गर्नहोस् ।
बजेट नियन्त्रणका विभिन्न विधिमध्ये संसदीय नियन्त्रण एक प्रमुख विधि हो । नेपाल सरकारले बजेट तर्जुमा गर्नु अगाडि बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्लाई जानकारी गराई छलफल गर्ने र संसद्बाट प्राप्त सुझाव, निर्देशन वा संसद्को विश्वास अनुसार बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित प्रावधान यस प्रकार छन् :
– विनियोजन विधेयक पेस हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्मा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण पेस गर्नुपर्ने,
– सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने,
– सङ्घीय संसद्ले सैद्धान्तिक छलफल गरी सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव वा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने,
– तोकिएको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै सुझाव वा निर्देशनप्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन बाधा नपर्ने ।
बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता :
– आव २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा गर्दा देहायका सिद्धान्त र क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई आधार मानिने कुरा उल्लेख छ ।
क) सिद्धान्तहरू :
– मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक
सिद्धान्तको कार्यान्वयन,
– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण,
– विकासमा समन्वय र सहकार्य,
– सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन,
– व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन,
– सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति,
– नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासन ।
ख) प्राथमिकताहरू :
– रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्धन र
गरिबी निवारण,
– आर्थिक सुधार,
– कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण,
– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र विश्वसनीय वितरण,
– पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास,
– औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्धन,
– डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण,
– गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा,
– गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा,
– मानव पुँजी निर्माण,
– युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक,
– भौतिक पूर्वाधार र आवास विकास,
– खानेपानी र सरसफाइ,
– भूमि व्यवस्था,
– जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन,
– सामाजिक न्याय र समावेशी विकास,
– सामाजिक सुरक्षा,
– वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण,
– वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन,
– बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण,
– विकास वित्तको विस्तार,
– राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण,
– राष्ट्रिय सुरक्षा,
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,
– कानुनी शासन, मानव अधिकार र सुशासन प्रवर्धन ।
– अन्त्यमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख कार्य हो ।
– बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्छ । संसद्मा बजेट तथा कार्यव्रmमको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरी छलफल गर्ने परिपाटीलाई थप
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
