• १० मंसिर २०८१, सोमबार

बुटवल उपमहानगरपालिकाको नीति कार्यक्रम

सवल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल

blog

कबिन्द्र नेपाल

मणिग्राम (रुपन्देही), असार ८ गते । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि नगरको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार बसेको नगरसभामा नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि नगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख पाण्डेयले दिगो विकास लक्ष्य, यसअघिको  आवधिक योजना, एकीकृत शहरी विकास गुरुयोजना, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ प्रदेशको लक्ष्य लिइएको छ । एकीकृत विकाससँगै ‘सवल आर्थिक केन्द्र, समुन्नत बुटवल’ मार्फत आधार तयार गरी ‘समानता, स्वाभिमान र अवसर–बस्न योग्य बुटवल’को लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानीजस्ता आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु नै वर्तमानको मुख्य कार्यभार रहेकाले यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्ध स्रोत साधन, क्षमता र अवसरको उच्चतम परिचालन गरी रोजगारीको सिर्जना गर्दै आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत नगरवासीको जीवनस्तर माथि उठाउने, नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका नेपाल कानुनबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार संस्थागत गर्दै संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य, शिक्षा, युवा खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, लैङ्गिक समानता र सामाजिक परिचालन, सरसफाई एवम् फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीय सेवा, जनशक्ति विकास व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवद्र्धनको विषय समेटिएको छ ।  त्यस्तै, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन, शहरी पूर्वाधार विकास, नक्सापास, भू–उपयोग तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा पशुपालन, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन, सहकारी, रोजगारी प्रवद्र्धन, सूचना प्रबृद्धि, सूचना तथा सञ्चार, राजस्व परिचालन एवम् वित्त व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएको छ ।