पेट्रोलियममा विकल्प खोजिँदै

काठमाडौँ, असार ८ गते । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई नियामक र कारोबार निकाय फरक फरक गर्नेतर्फको तयारी अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट गठित कार्यदलको सुझाव आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले सुझावपछि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि गठित सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरेर नयाँ प्रतिवेदन दिने गरी कार्यदल गठन भएको मन्त्री बडूको भनाइ छ । प्रतिवेदनपछि दीर्घकालीन विकल्पमा सरकार जाने उहाँको भनाइ छ । “प्रतिवेदन आएपछि नियामक र कारोबार निकायलाई फरक बनाएर सुधार गर्न सक्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा विद्युत्को उपभोग गरेर दीर्घकालीन रूपमा खपत घटाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले अहिलेको मूल्य समायोजन बाध्यात्मक भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले सरकारको काबुभन्दा बाहिरको अवस्था रहेको तथा रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएकाले मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बडूले जनतामाथि परेको मर्काप्रति सरकार सदैव संवेदनशील रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “समस्याप्रति सरकार जानकार छ । हामीलाई पनि पीडाबोध छ ।” पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । असार ६ गतेदेखि लागू हुने गरी पछिल्लो पटक पेट्रोलमा २१, डिजेलमा २७ र हवाई इन्धनमा १९ रुपियाँले वृद्धि गरी मूल्य कायम गरिएको थियो ।