केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै आएको छ । यसमा खास गरेर आन्तरिक र बाह्य कारण रहेका छन् । सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारको भूमिका अहम् हुनु पर्छ । अस्थिर राजनीतिक कारणले गर्दा कुनै पनि दलको सरकारले पूरा समय काम गर्न पाएको छैन । सरकार पटक पटक परिवर्तन भइरहने हुँदा सरकारले लागु गरेका नीति पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारपिच्छे नयाँ नीति निर्माण गरिने तर कार्यान्वयन नहुने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पुँजीगत खर्चमा पर्न गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल पुँजीगत बजेट चार खर्ब सात अर्ब विनियोजन भएकोमा २०८२ मङ्सिरसम्म ३५ अर्ब मात्र खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यही गतिमा खर्च हुने हो भने विकास निर्माण कार्यले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने स्वतः सिद्ध छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको नै पुँजीगत बजेट खर्च गर्नु हो । पुँजीगत बजेट खर्च हुँदा जनताको हातमा पैसा प्रवाह हुन्छ र परिणामस्वरूप बजारमा वस्तुको माग सिर्जना हुन सक्छ । गत विगत वर्षदेखि नै पुँजीगत बजेट खर्च नभएकाले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न गएको देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावकारी नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी पनि प्रवाह हुँदैन । बाह्य लगानी नआउने र आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र बढी जोखिममा हुने गर्छ । सम्भवतः यही कारणले गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न गएको हो । अहिले राजनीतिक माहोल तरल अवस्थामा भएकोले छिटै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना पनि न्यून नै देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक संरचनाको आकार निकै सानो छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको छ । यति ठुलो योगदान भएको क्षेत्र अहिले धर्मराएको अवस्थामा छ । औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गएको छ । कुल उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत पनि उत्पादन भएको छैन । यसले गर्दा निजी क्षेत्र बढी जोखिममा पर्न गएको छ । उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्ने र बन्द पनि गर्न नसक्ने गरी दोहोरो मारमा पर्न गएका छन् उद्योगीहरू । लामो समयदेखि यस्तो अवस्था रहँदा निजी क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ ।
प्रत्येक महिना बैङ्कले ब्याजदर घटाउँदै गएका छन् । एकल विन्दुमा कर्जाको ब्याजदर आए पनि उद्योगी व्यवसायी कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन् । एक त बजारमा वस्तुको माग नै सिर्जना हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ स्थायी सरकार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले ब्याजदर न्यून भए पनि पछि यही दरले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्र विश्वस्त हुने आधार केही देखिँदैनन् । यसको मूल जड भनेको नै अस्थिर सरकार हो ।
अहिले बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सुधार भएको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्बभन्दा बढी देखिन्छ । यो रकमले करिब १७.४ महिनाको बाह्य भुक्तानी गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको छ तर यसरी आएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । पैसा जम्मा हुँदैमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन । मुख्य विषय भनेको त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु पर्छ । अधिकांश रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र सबलीकरण हुनका लागि त उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्छ । न्यून उत्पादनको कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यकभन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएको छ । यो रकम लगानी हुन सकेको छैन । किनभने निजी क्षेत्र शिथिल भएको छ । बैङ्कले एकातिर निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्ने अर्कोतर्फ लगानी प्रवाह नहुँदा आम्दानीको स्रोत खुम्चिन गएको छ । त्यस कारण केही मात्रामा भए पनि प्रत्येक महिना नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसालाई तान्ने काम गरेको छ । पैसा भएर पनि लगानी हुन सक्दैन भने आर्थिक दृष्टिकोणबाट यस्तो अवस्थालाई राम्रो सङ्केत मानिँदैन ।
अहिले शोधनान्तर स्थिति अनुकूल छ । चालु खाता बचतमा रहेको छ । आयात निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ । यस्तो अनुकूलतामा पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको देखिँदैन । त्यस कारण अर्थतन्त्रमा के किन भन्ने प्रश्न आइरहेका छन् । यसको मूल समस्या भनेको निजी क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको सुधार नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई असर पारेको अवस्था छ । आन्दोलनबाट सरकारी सम्पत्तिलगायत निजी क्षेत्रको धेरै सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी भए । निजी क्षेत्रले एकातिर धेरै नोक्सानी सहनु प-यो भने अर्कोतर्फ व्यवसायबाट निरास हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । जबसम्म व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्तिलाई सुरक्षित ठान्दैनन्, तबसम्म अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यस कारण अहिले निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन उत्सुक देखिएका छैनन् । न्यून उत्पादनको कारणले गर्दा मूल्यमा वृद्धि भएको छ । मूल्य बढ्दा बजारमा माग वृद्धि हुन पनि सकिरहेको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको अवस्थामा यही क्षेत्र निरुत्साहित भएकाले बेरोजगारी बढेको अवस्था छ । परिणामस्वरूप भुइँमान्छेको आम्दानीका स्रोत खुम्चिँदै गएका छन् ।
अहिले निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा खोजेको छ । आन्दोलनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीको छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सुरक्षित नहुने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावनातर्फ पनि राज्यले विचार गर्नु पर्छ । मुख्य कुरो निजी क्षेत्र डरमुक्त हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । लगानीको वातावरण बन्न सकेन भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन सक्दैन । बाहिरबाट लगानी नआउने र निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्ने हो भने पुनरुत्थान कार्यव्रmमले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने काम निजी क्षेत्रबाट नै हुने हो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिनको रूपमा लिइएको हुन्छ । किनभने रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, लगानीमा वृद्धि गर्ने, सरकारको ढुकुटीलाई बलियो बनाउने जस्ता महìवपूर्ण कार्य निजी क्षेत्रबाटै सम्पादन गरिएका हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने यी कार्य अहिले शिथिल अवस्थामा देखिन्छन् । त्यस कारण अहिलेको अवस्था भनेको निजी क्षेत्रको उत्थान गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु हो । अर्थतन्त्र उकास्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रमुख भूमिका हुनु पर्छ । छोटो अवधिको अन्तरिम सरकार भएको र फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा बढी उत्साहित रहेको देखिन्छ । ३० खर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भएको कारणले गर्दा भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएकाले आयात बढ्दै गएको छ । उत्पादनबाट लाभ लिन लामो समय पर्खनुपर्ने तर व्यापारबाट छिटो अवधिमा नै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले कतिपय उद्योगी त्यसतर्फ लागेका देखिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाउने हो भने अर्थतन्त्र खुम्चिने देखिन्छ ।
भदौ २४ गतेको आव्रmमणले निजी क्षेत्रलाई ठुलो क्षति पु-यायो । यस्तै क्षति पछि पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई लिएर निजी क्षेत्र ज्यादै भयभीत छ । भाटभटेनी, चौधरी ग्रुप, होटल, उद्योगलाई ठुलो क्षति पुग्न गयो । त्यसैले गर्दा उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । यसलाई लयमा ल्याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने क्षेत्र भनेकै निजी क्षेत्र हो । यही क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।
अहिले विश्व अर्थव्यवस्था नै कमजोर भएको अवस्थामा बाह्य सहयोगको त्यति अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जे जति गर्न सकिन्छ देशभित्रकै स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । यसको लागि मूलतः निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने र चालुगत खर्चले साधारण काम मात्र सञ्चालन गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र झनै खस्कने अवस्था आउन सक्छ । त्यस कारण एकातिर सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना गर्नु पर्छ भने निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्यालाई सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
