काठमाडौँ, साउन १२ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएशनबिच औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। आइतबार साँझ एक कार्यक्रमबिच कोष र बारबिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल बार जस्तो गरिमामय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु ‘विश्वासको सम्झौता’ भएको बताउनुभयो । बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा अबकाश पछि केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।
‘‘संसारमा निःशुल्क केही पनि हुन सक्दैन, कसैले न कसैले तिर्नुपर्छ,’’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘यो कोष पेन्सनेबल समाज निर्माणको दिशातर्फको गम्भीर प्रयासको रुपमा अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले हाम्रो यस प्रयासलाई खाडी मुलुकहरूमा रोल मोडेलको रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।’’ यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले कोषमा आबद्ध सङ्ख्या २४ लाख नजिक पुगिसकेको जनाउँदै यो आफैँमा ठुलो सन्देशसहित अभियान सफलताको बाटोमा अघि बढेको बताउनुभयो । “जन्मदेखि मृत्युसम्म योगदानमा आधारित सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने संयन्त्र हो सामाजिक सुरक्षा कोष,” उहाँले थप्नुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कबिराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाका अग्रदूत संस्था नेपाल बार एसोसिएशनसँगको सहकार्यले गौरवको अनुभूति गराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जीवनमा आउने असहजतालाई सहज बनाउने, बुढेसकालमा सहारा हुने आशाका साथ सम्झौता गरिएको हो । यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु।’’
नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले देशको बैंकिङ प्रणाली, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा प्रणाली जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सेवानिवृत्तिपछि लाभदायक हुने गरी कोषमा आबद्ध हुनु बुद्धिमानी हुने बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडलले समस्या परेपछि मात्र होइन, आम्दानीको निरन्तरता गुम्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले राहत दिन सक्ने बताउनुभयो ।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कोइरालाले ६५ प्रतिशत श्रमिकहरू अझै अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेको उल्लेख गर्दै, कोषमार्फत तिनीहरूलाई औपचारिक बनाउँदै सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सम्झौतासँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्याय क्षेत्रको पनि औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । सहभागी वक्ताहरूले सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक सुरक्षाको अभियानलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
