नेपालको संविधानमा सङ्घीय शासनप्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा के कति समन्वय र सहकार्य भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा देखिने चुनौतीको समाधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा भएका प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ ले सहजीकरणका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवक तथा नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्र संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । सङ्व्रmमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रसेवकका रूपमा लामो समयसम्म मानसिक, बौद्धिक र शारीरिक श्रमको योगदान गरेका क्षेत्रगत विज्ञको योगदान र भूमिका बढाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवाको महìवपूर्ण मानकका रूपमा रहेको र अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्रका सेवाका लागि समेत मार्गदर्शक हुने निजामती सेवासँग सम्बन्धित ऐन नीति, नियम, कार्य र आचरणगत व्यवहारमा समयानुकूल परिमार्जन गरी परिष्कृत एवं उद्देश्यमूलक बनाउन ढिला भइसकेको छ ।
विद्यमान अवस्थालाई पर्यवेक्षण गर्दा हालसम्म संविधानबमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट दुई पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल पनि एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ । यसबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । सार्वजनिक निकाय राजनीतिक रूपमा समावेशी हुँदै गएका छन् । सुशासनको प्रत्याभूति गराउने राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था, नागरिक सचेतना, अधिकार समूह र सञ्चार जगतको भूमिका अभिवृद्धि भए पनि शासकीय सुधार तथा सुशासनका विभिन्न आयामका अधिकांश सूचकको प्रगति अपेक्षित रूपमा सन्तोषजनक देखिँदैन ।
पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा विधिको शासनको सूचाङ्क अन्तिम वर्ष (आव २०८०/८१) को लक्ष्यको तुलनामा आव २०७९/८० मा ज्यादै न्यून मात्र नभई योजनाको आधार वर्ष आव २०७५/७६ मा मापन भएको भन्दा पनि घटेको देखिन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आवाज र उत्तरदायित्व, नियामकको गुणस्तर तथा राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाको अन्त्यलगायतका सूचकमा भएको सुधार पनि अपेक्षाकृत देखिँदैन । नेपालमा यहाँ लोकतन्त्रको, सुदृढीकरण, कानुनको शासन, समानता एवं सामाजिक न्याय र आर्थिक एवं वित्तीय सुदृढता र सेवाको सहज पहुँचको अपेक्षा राखिएको थियो । नागरिक जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तनको अनुभूति खोजिएको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनबाट वञ्छित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको वास्तविकता छ । देखिएका चुनौतीको सूक्ष्म ढङ्गले समीक्षा गरी तिनको समाधान गर्नुपर्ने छ । ती मुख्य चुनौती यस प्रकार छन् :–
क. राजनीतिक पक्ष : सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धता र नेतृत्व फितलो रहेको, नतिजामुखीभन्दा प्रचारमुखी र चुनावमुखी भएको, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको कमी भएको र अन्तर सरकारी सम्बन्ध व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
ख. प्राविधिक पक्ष : हरेक तहमा सङ्घीयताको संस्कार विकसित हुन नसकेको, संविधानका अनुसूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन (२०७४) र कार्य विस्तृतीकरण (२०७३) बमोजिम काम दाम र जनशक्तिको सन्तुलित र पर्याप्त व्यस्थापन गर्न नसकिएको, कर्तव्यभन्दा अधिकारमुखी धारणाको विकास भएको र सामाजिक एवं नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको र संरचना बोझिलो भएको छ । खास गरी प्रदेश तहमा यो स्थिति देखिएको छ भने सङ्घमा संसद्मा नेपाल राष्ट्रको भूगोलको तुलनामा जनप्रतिनिधित्वको परिमाणात्मक सङ्ख्या बढी देखिएको छ । त्यो राष्ट्रिय वस्तुगत यथार्थताभन्दा बोझिलो संरचना भएको छ । वस्तुतः जनताका आवाज मुखरित गर्न त्यति बढी जनप्रतिनिधिको आवश्यकता नै नभएको र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार छनोट गरेमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता नै नभएको देखिन्छ । यस विषयमा दलमा देशको अर्थतन्त्रको वस्तुगत यथार्थ बुझी संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने उम्मेदवार चयनमा सुझबुझपूर्ण समझदारी एवं व्यावहारिक अनुभवलाई मनन गर्न जरुरी छ । जसबाट सङ्घीयताका बोझिलो संरचनालाई लघुतम र चुस्त, दुरुस्त बनाउन सकिन्छ । यस विषयमा संवैधानिक सुधारको कदम चाल्न र अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ । वर्तमानमा बनेको बोझिलो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण मागपक्ष बलियो भए पनि आपूर्ति पक्ष भने प्रभावकारी हुन नसक्दा योग्यता एवं क्षमताको प्रश्न पनि विद्यमान छ ।
ग. प्रशासनिक पक्ष :– योग्यता प्रणाली राम्रोसँग स्थापित हुन सकेको छैन । प्रशासन संयन्त्रमा योग्यता प्रणाली, व्यावहारिक दक्षता वृद्धि, सिप, क्षमतामा विकास, नव प्रवर्तनात्मक सिप तथा प्रविधिबाट सुसज्जित र सेवामुखी प्रोत्साहनमूलक जनशक्ति व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । शासकीय शैली नागरिक मैत्री बन्नु अपेक्षित छ । प्रशासनिक कार्यशैलीमा जनअपेक्षा र ग्राहकमैत्री, नम्र, मिजासिलो, सुस्मित मुस्कानसहितको आधुनिक, शिष्ट, सभ्य, अनुशासित एवं आज्ञाकारी व्यवहार शैलीको विकास र योग्यतालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यथार्थमा सङ्घीयता कार्यान्वयन पछिका दशकका शासकीय प्रयास र व्यावहारिक अभ्यास एवं गतिविधिको वस्तुपरक विश्लेषण गरी उल्लिखित मूलभूत चुनौतीका अतिरिक्त निम्न मुख्य विषय चुनौतीका रूपमा देखिएकाले यसतर्फ सम्पूर्ण नागरिक एवं विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको पनि ध्यान केन्द्रित गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ :–
१. राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता :– विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय र समुदायका बिचमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै दिगो शान्ति, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता कायम गर्नु, समतामूलक समावेशिता उन्मुख समाज निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धनका साथै प्रभावकारी, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीतिको माध्यमबाट राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्नु, द्वन्द्वका कारण देखिएका र भएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षको प्रभावलाई सम्बोधन गरी नागरिकमा सुखको अनुभूति दिलाउनु जरुरी छ ।
२. शासकीय सुधार एवं सुशासनका लागि नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध : संविधानबमोजिमका तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार सूची अनुरूप कार्य विस्तृतीकरण गरी आवश्यक कानुन निर्माण तथा कानुन कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबिच सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षासहित सार्वजनिक सेवा र विकास व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सबै निकायका बिचमा अन्तर आबद्धतायुक्त एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । समावेशीकरणको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा राज्यको स्रोतसाधनको तथ्यपरक र न्यायोचित वितरण गर्दै, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा निजीलगायतका अन्य क्षेत्रमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रको आकार र गहिराइबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अर्थतन्त्रका विभिन्न चरमा परेको प्रभावबारे जानकारी प्राप्त गर्नु र यथार्थपरक विश्वसनीय सही नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ ।
३. विद्युतीय सुशासनको संस्थागत विकास एवं सुशासनको प्रत्याभूति : सबै प्रकारका भष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अन्त्य गर्न पूर्ण नगदरहित आर्थिक कारोबारका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रमको तर्जुमा एवं विकास गर्नु जरुरी छ । सबै सार्वजनिक निकायले कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया, विधि र समयभित्र बजेट तर्जुमा र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु; सार्वजनिक स्रोतसाधनको मितव्ययी, उत्पादनशील एवं विधिसम्मत विनियोजन तथा परिचालन गर्नु, राजस्व चुहावट तथा छली नियन्त्रण गर्नु र तहगत वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ । विद्युतीय सुसासनको संस्थागत विकास एवं सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली कायम गर्ने र सूचना प्रविधि एवं डाटा वेशका प्रणालीको बिचमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, दिगो विश्वसनीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास गर्नु; प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षाका दृष्टिले विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सबल बनाउनु; विद्युतीय सुशासनको कार्यगत तथा संस्थागत विकास र विस्तार गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
४. राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री तथा मितव्ययी निर्वाचन व्यवस्थापन : राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनु, निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष मर्यादित र मितव्ययी बनाउनु, लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको निर्वाचन–प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मर्यादित र मितव्ययी बनाउनुको अतिरिक्त प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ । आधुनिक प्रविधिको उदयसँगै निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थापनमा देखा परेका नकारात्मकतालाई निराकरण गर्दै निर्वाचनको स्वच्छतालाई जोगाइराख्नु, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई कम खर्चिला र बढी प्रभावकारी बनाउनु र दलको आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास सुदृढ गर्नु पनि चुनौती हुन् ।
५. प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा नैतिकता सदाचारिता र निष्ठाको प्रवर्धन : भ्रष्टाचारको जटिल र नवीन स्वरूप तथा आयामसँगै अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीमा सुधार र क्षमता विकास गर्नु, न्यायिक प्रणालीको संस्थागत सुढृढीकरण र न्यायिक सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु, असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराई न्यायमा सबैको सरल र सुलभ पहुँच दिलाउनु पर्छ । मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संवर्धन र निर्बाध उपयोगको सुनिश्चिततासहित कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउन ढिला भइसकेको छ ।
६. प्रशासनिक सङ्घीयताको संस्थागत विकास : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र कानुनको प्रबन्ध गर्नु, सङ्घीय संरचनामा आवश्यक पर्ने यस्तो कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुन्न । न्यायपालिकीय कार्यसम्पादनका लागि कानुनी शिक्षा प्राप्त गरेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी एवं कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी कार्य जिम्मेवारीबमोजिमका कार्य सञ्चालन गर्ने । तथ्याङ्कको संयोजन र समन्वयको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य चुनौतीका रूपमा खडा छ ।
७. शासनका बहुपात्रको भूमिकामा सबलीकरण : दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका अभिवृद्धि गर्नु; सुशासन कायम गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पर्याप्त पहल गर्नु; वित्तीय बैङ्क, लघुवित्त, सहकारी क्षेत्र, निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक सेवाका क्षेत्रमा गरिने कामकारबाहीमा पारदर्शिता एवं संस्थागत सुशासन कायम गर्न ढिला भइसकेको छ ।
८. विकास व्यवस्थापनमा सुशासन : भौतिक विकासका लागि सञ्चालित ठुला आयोजना, सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम र प्रशासनिक क्षेत्रका सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यको प्रभावकारी कायन्वियन गर्नु, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गर्नु, जनशक्ति परिचालन गर्नु तथा नीतिगत सहजीकरण गर्दै नतिजामूलक अनुसन्धान अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली स्थापना गर्नु पर्छ । अनुगमन नतिजाका आधारमा आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्नु; आयोजनाको प्रगतिलाई आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्नु; आयोजनालाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नु विकास व्यवस्थापन अर्थात् आयोजना व्यवस्थापनका चुनौती हुन् ।
यति गर्न सकियो भने सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठनाउने ठाउँ रहँदैन । उल्लखित चुनौती सम्बोधन गरी समाधान गर्न रूपान्तरणकारी रणनीति एवं कार्यनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था मिलाउन सके उत्तम हुन्छ । यसलाई तीन तहका सरकारले अनिवार्य उत्तरदायित्वका रूपमा लिनु आवश्यक छ । सोका लागि हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई विकासशील एवं विकसित अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने रणनीति आवश्यक पर्छ ।
