गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन ८ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सबै जाती समुदायको हितलाई ध्यान दिएर नेपालले नेशनली डिटरमिन्ड कन्ट्रिव्यूसन (एनडिसी) दस्तावेज तयार गरी संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाइएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजनामा बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “एनडिसीबारे हरेक कोणबाट छलफल भएर दस्तावेज तयार गरिएको हो, कसैको सम्मानमा ठेस पुग्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई पुनः परिमार्जन गरी अर्को दस्तावेज बुझाउन सकिने छ ।” एनडिसी पेश गर्ने विश्वको मुलुकमध्ये नेपाल २५ औं स्थानमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एनडिसी दस्तावेजमा आदिबासीको जल, जंगल, जमिनमा भएको पहुँच, नेपालमा ४६ प्रतिशत वन सुरक्षित गरिएको विषय समेटिएको चर्चा गर्नुहुँदै मन्त्री ठकुरीले कार्वन उत्सर्जनमा नेपालले भूमिका नखेले पनि त्यसको सजाय पाइरहेको बताउनुभयो । नेपालले तयार गरेको सो दस्तावेज कार्यान्वयनमा आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश ढकालले कार्वन उत्सर्जन गर्नमा अमेरिका पहिलो नम्बरमा रहेको र दोस्रो नम्बरमा चीन र विकसित मुलुकले कार्वन उत्सर्जन गरी ठुलो विकास गरे पनि त्यसको सजाय नेपालजस्तो विकासशील देशले भोगिरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । बढ्दो कार्वजन उत्सर्जनले नेपालको हिमाल पग्लिरहेको बताउँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनको मार नेपाललाई परेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनमा भूमिका विकसित देशको भए पनि क्षति विकासशील देशलाई हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधनमा विश्वव्यापीरुपमा नीतिहरु पर्याप्त बने पनि त्यसको कार्यान्वयन बाँकी रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. मञ्जील ढकालले आगामी सन् २०३० मा नेपालले पुनः चौथो एनडिसी दस्तावेज बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्वन उत्सर्जन रोक्न नसकिए पनि त्यसको रफ्तारलाई कम गर्न सकिने भन्दै उहाँले त्यसकालागि पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले एनडिसी दस्तावेज बनाउँदा आदिबासी अगुवाहरुसँग छलफल नगरिएकाले त्यो कार्यान्वयनमा जान समस्या हुने बताउनुभयो । यसअघि आदिबासी भाषा दशक मनाउँदासमेत केही उपलब्धी नभएको भन्दै उहाँले योजना बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता सरकारले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिन रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
जंगलको संरक्षण गरिनु राम्रो भए पनि जंगल वरिपरि बसोबास गर्ने आदिबासीका परम्परागत वस्ती र समुदायको उठिबास भएकाले सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । आदिबासीलाई जंगली जीव जनावर र सरकार सबैले दुःख दिइरहेको उहाँको भनाइ छ । सगरमाथा संवाद गर्दा समेत सरकारले आदिबासीसँग छलफल नगरेकोमा उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले सरकारसँग आदिबासी जनजातिलाई जोड्ने पुलको रुपमा प्रतिष्ठानले काम गर्दैआएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठान ऐन २०५८ आएपछि आदिबासी जनजातिको कानुनीरुपमा दर्जा पाइएको भन्दै उहाँले सो अघि आदिबासीलाई मतवाली भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको बताउनुभयो । गणतन्त्र प्राप्तीपछि आदिबासीको अधिकार सम्बोधन हुन थालेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आदिबासी अगुवाहरु प्रतिमा गुरुङ, रुक्मिणी चौधरी, योगेश्वर राई, पुरुषोत्तम चौधरी, चन्द्रसिंह कुलुङ, दानसिंह राउटे, दिवस राई, नन्द कन्दङ्वा, अमृत सुनुवार, विमल सारुमगर लगायतले आदिबासीको अधिकार र एनडिसीको कार्यान्वयन विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
