प्रेस न्यायाधीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, साउन ९ गते । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रकारिता विषय हेर्ने प्रेस न्यायाधीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न पत्रकार अगुवाहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपाल मातहत रहेको ‘प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित उपसमितिद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अगुवाहरुले सो सुझाव दिएका हुन् । 

प्रेस काउन्सिलले सानातिना कुरामा ध्यान दिनुभन्दा पत्रकारको हकहित र समाचार विषयमै  केन्द्रित हुन अगुवाहरुको सुझाव छ । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले अहिले पत्रकारिता बजारमा समाचारको ओरिजनालिटीको अभाव रहेकाले काउन्सिलले त्यसबारे चुस्त अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समग्र प्रेसजगतको न्याय र हकहितमा काम गर्ने र पाठकलाई परिस्कृत सूचना प्रवाहमा पत्रकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम काउन्सिलको रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेस काउन्सिलको कार्य योजनाको पुनरसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । काउन्सिलले जे पनि काम गर्नुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारीको काममा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । पत्रकारिता क्षेत्रको जजको काम काउन्सिलले गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट काउन्सिल विमुख भइरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । 

पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले काउन्सिल प्रेसको न्यायलय बन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा फेक सूचनाको बाढी भएकाले त्यसलाई सोसल मिडियाभन्दा सोसल मिडियम भन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

उपसमितिका संयोजक बालकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघका पूर्व सभापति विष्णु निष्ठुरी, विपुल पोखरेल, महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्का, नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले प्रेस स्वतन्त्रता र पेशागत सुरक्षाबारे सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा, पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नेपाल–अमेरिका पत्रकार संघका अध्यक्ष सुरज भण्डारी, काउन्सिलका बोर्ड सदस्य सन्तराम विडारी लगायतले नेपाली पत्रकारिता, श्रमजीवी पत्रकारको सवाल र पेशागत सुरक्षा विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।