बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन ८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘झोलाविहीन शुक्रबार’ बनाउने नीति लिएको छ । बालबालिकालाई अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा जीवनोपयोगी ज्ञान र कलातर्फ आकर्षित हुने गरी विद्यालयलाई क्रमशः ‘झोलाविहीन शुक्रबार’ बनाउने नीति लिएको हो ।
पछिल्लो समय विद्यालयमा शुक्रबार विभिन्न अतिरिक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिएको छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक ज्ञान मात्र नभई सिपमूलक ज्ञानको पनि आवश्यकता रहेकाले विद्यालयमा व्यावहारिक शिक्षा दिन सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपछि चालु आवमा समेत निरन्तरता दिइएको छ ।
विद्यालयमा हप्तामा एक दिन किताबरहित शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरी योजना अघि सारिएको छ । हरेक हप्ताको शुक्रबार जीवनोपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । गत वर्ष परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो । उक्त वर्ष सुर्खेतका चार पालिकाका आठ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । पञ्चपुरी, लेकबेँसी र भेरीगङ्गा नगरपालिकाका एक/एक वटा र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पाँच वटा विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । यो वर्षदेखि प्रदेशभर नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बालबालिकाले दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने सामग्रीलाई राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्ने र बनाउन पनि सिक्ने हुँदा दुनाटपरी बनाउने, घरमा प्रयोग हुने नाङ्लो बनाउने, घर लिपपोत गर्ने, विद्यालयमा सरसफाइ र प्लम्बिङसम्बन्धी ज्ञान दिने योजना अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छ । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने प्रमुख लक्ष्य कार्यक्रमको रहेको हमालको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्यकला र कपाल शैली, काष्ठकला तथा नक्कासी, पाककला, फेसन डिजाइन तथा कपडा निर्माण, तार तथा बिजुली जडान, विपत् पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माण, रैथाने कला, मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री, पाइप जडान तथा मर्मत र कला तथा मूर्तिकलालगायतका विषयमा विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान सिकाइने छ ।
कार्यक्रममा माध्यमिक तहका विद्यार्थी सहभागी हुने छन् । जीवनोपयोगी सिपका आधारमा दिइने शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगारी समस्या हट्ने र बालबालिकाको सिर्जनशीलतामा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ । माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘शिक्षासँगै सिप’ तालिम प्रदान गर्ने भएपछि विद्यार्थी सो दिन किताब बोकेर विद्यालय जान नपर्ने भएको निर्देशक हमालले बताउनुभयो । कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएको भए पनि बजेट भने सरकारले पर्याप्त विनियोजन गरेको छैन । गत वर्ष परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सुर्खेतका चार पालिकाका आठ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यक्रम लागु गरियो । कार्यक्रम प्रभावकारी भएसँगै यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
चालु आवमा छ लाख २५ हजार मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । यो वर्ष प्रदेशभर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थप बजेट माग गरिने मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सुर्वणकुमार खड्काले बताउनुभयो ।