गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ६ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओई) लाई दिएको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत दिएको आर्थिक अधिकार यथावत् रहने भएको छ ।
त्रिविले विगतमा आफैँले दिएको उक्त अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदै आइओईका प्राध्यापकहरू असार २५ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सोमबार विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालसँग भएको वार्तामा विगतमा दिइएको आर्थिक अधिकार यथावत् राख्ने सहमति भएसँगै प्राध्यापकहरू काममा फर्कन सहमत भएका हुन् ।
प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा उत्रँदा आइओई अन्तर्गत रहेका पुल्चोक, थापाथली, पोखरा, धरान र चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पसको कक्षा सञ्चालन रोकिएको थियो । आइओईका डिन प्राडा सुशील वज्राचार्यले सोमबारको वार्तामा विगतमा दिइएको स्वायत्तताको अधिकार यथावत् राख्न उपकुलपति अर्यालले सहमति जनाउनुभएपछि आन्दोलन रोकिएको बताउनुभयो ।
विसं २०५५ मा त्रिविले संस्थानलाई विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तताको अधिकार दिएको थियो । उक्त स्वायत्तताले आइओईलाई स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा आफैँ शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्ने तथा आम्दानी तथा खर्च पनि आफैँ गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
आइओई अन्तर्गतका क्याम्पसमा अहिले स्नातक तहमा १२ र स्नातकोत्तर तहमा ३६ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन् । त्यसविपरीत २०८० को त्रिवि सभा (सिनेट) ले आर्थिक अधिकार कटौती गरेको प्राध्यापकको भनाइ छ । सिनटले अधिकार कटौती गरेर आइओईको जगेडा कोषमा रहेको रकमको थप १५ प्रतिशत जोडेर २५ प्रतिशत केन्द्रीय कार्यालयले लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
साथै सोही सिनेटले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततासम्बन्धी नियमबाट पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको प्रोत्साहन, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । उक्त निर्णयविपरीत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक, कर्मचारीले गरेको खर्च लेखा परीक्षणमा बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु आएपछि उनीहरू आक्रोशित हुँदै आन्दोलनमा जुटेका हुन् ।
