गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ५ गते । मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रका चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालनमा रहँदा तिनीहरूको प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट) का लागि हरेक वर्ष ५०/६० लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन हुने गरेको छ ।
बजेटको अभावमा आवश्यक जनशक्ति र परामर्शदातालाई काममा लगाउन नसक्दा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण हुन नसकेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका जिम्मेवार अधिकारी बताउँछन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नियमावली २०६५ बमोजिम विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ । प्राविधिक परीक्षण नहुँदा कैयौँ निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । त्रुटिपूर्ण कार्य गरिए पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र निकायले सहजै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
देशभरि हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका आयोजनामध्ये अहिले वार्षिक करिब डेढ दर्जनको मात्रै प्राविधिक परीक्षण हुने गरेको छ । आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि सतर्कता केन्द्रलाई चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा साठी लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने गत आव (२०८१/८२) मा ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
केन्द्रका प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखाका इन्जिनियर अशोक ताजपुरियाले कुनै पनि विकास आयोजनाको काम सम्झौता अनुसारको डिजाइनमा भएको छ/छैन, गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग भएको छ/छैनलगायत विषयमा यकिन गर्न प्रमुख औजारका रूपमा रहेको प्राविधिक परीक्षण कार्य बजेटको अभावमा हुन नसकेको बताउनुभयो । बजेटको अभावमा आवश्यक जनशक्ति ‘हायर’ गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले यस कारण आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आव (२०८१/८२) मा १३ वटा आयोजनाको मात्र प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो । चालु आवमा १८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बजेट अभावमा अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न नसकिएको र तिनीहरूको अवस्थाबारे केन्द्रलाई जानकारीसमेत हुने नगरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक परीक्षण गर्न सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता गरी विज्ञहरू ‘हायर’ गर्नु पर्छ । एउटा आयोजनाको परीक्षण गर्न कम्तीमा तीन/चार महिनाको समय चाहिन्छ । जसका लागि एउटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न सात/आठ लाख रुपियाँ लाग्ने देखिन्छ तर केन्द्रले तीन/चार लाख रुपियाँ खर्च गरेर प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ ।”
पूर्वाधार विकासको हरेक क्षेत्रबाट नमुना (सेम्पलिङ) का आधारमा पनि प्राविधिक परीक्षण गर्ने हो भने हरेक वर्ष एक सयभन्दा बढी आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले यसका लागि वार्षिक करोडौँ रुपियाँको बजेट आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्वसहसचिव नरेशमान शाक्यले प्राविधिक परीक्षण आयोजनाको अनुगमन र गुणस्तर सुधार गरी आयोजनाको दिगोपना कायम गर्ने एक महìवपूर्ण साधन रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक परीक्षण कुनै आयोजनाको प्राविधिक प्रक्रिया मात्र हो । आयोजनाको आर्थिक प्रक्रियासँग यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन ।
आयोजनाको डिजाइन जाँच र प्रमाणित गर्ने, वातावरणीय अध्ययन गरेर आयोजनाको डिजाइन गरेको हो कि डिजाइन गरेर वातावरणीय अध्ययन गरेको हो ? लगायतका विषय यसमा समावेश हुन्छन् ।” उहाँका अनुसार यस परीक्षणको क्रममा वातावरणीय अध्ययनबाट औँल्याइएका समाधानका उपाय निर्माणको क्रममा प्रयोग गरिएको छ/छैनलगायतका विषयसमेत हेर्ने गरिन्छ । त्यसै गरी आयोजनशाको गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्नुका साथै निर्माणको क्रममा भएका त्रुटिलाई समेत सच्चाउन लगाउने गरिन्छ ।
