बुटवल समाचारदाता
बुटवल, असार ८ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा कुल बजेटको ५८.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ५९.११ प्रतिशत र चालुतर्फ ५६.७८ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकारको कुल ३८ अर्ब ९७ करोड बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ विनियोजित २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपियाँमध्ये १४ अर्ब ५३ करोड २० लाख ८५ हजार ५४२ रुपियाँ खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फको १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपियाँमध्ये आठ अर्ब १६ करोड ७६ लाख ४७ हजार १८० रुपियाँ खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये खर्च प्रतिशतका हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । खर्च प्रतिशतको हिसाबले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८७.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च केवल १४.६६ प्रतिशत मात्रै छ । ११ महिनाको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ६८ करोड ७९ लाख २२ हजार ५६४ रुपियाँ (रकमका हिसाबले सबैभन्दा धेरै) बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब २४ करोड ३२ लाख १८ हजार २१८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ६७.७२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ४८ करोड ७५ लाख ७३ हजार ६८२ रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ६४.४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख २२ हजार १७६ रुपियाँ खर्च गरेको छ । बजेट थोरै भए पनि पुँजीगत खर्च प्रतिशतका हिसाबले यो मन्त्रालयको नतिजा राम्रो देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ५७ लाख ४५ हजार ५८७ रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा १४.८७ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १० हजार २९३ रुपियाँ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ६०.८० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ७६ हजार ४७८ रुपियाँ खर्च गरेको जनाएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पाँच करोड १७ लाख ७० हजार ८४ रुपियाँ खर्च गरेको छ । यो रकम पुँजीगत बजेटको ५३.२६ प्रतिशत हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४ करोड ३६ लाख ३८ हजार ७४१ रुपियाँ अर्थात् पुँजीगत बजेटको ४७.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले २२ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ९० लाख २९ हजार १६९ रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ५७ लाख ४५ हजार ५८७ रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा १४.८७ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १० हजार २९३ रुपियाँ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
एक महिनामा सत्तरी प्रतिशत पुग्ने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णयका कारण उक्त मन्त्रालयको खर्च कम देखिए पनि अन्य मन्त्रालयको खर्च सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आवको बाँकी एक महिनामा कुल खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहेकाले सरकारले तोकेको लक्ष्य अनुसार खर्च प्रगति हासिल हुने उहाँको दाबी छ ।
