नवराज कट्टेल
विराटनगर, असार ७ गते । संस्थागत बहालकर सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले विराटनगर महानगरपालिकाको पक्षमा रिट जारी गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले रिट दायर गरेको झन्डै सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २० गते संस्थागत बहालकर सङ्कलन गर्न पाउनुपर्ने रिट जारी गरिदिएको हो । विराटनगर महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैको दफा ५७ अनुसार कुनै पनि घर, भवन, संरचना बहालमा दिएमा यसको बहालकर स्थानीय तहले असुल गर्ने व्यवस्था छ । विराटनगर महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरेका अनुसार संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै संस्थागत बहालकर सङ्घीय सरकारले असुल गर्दै आएको थियो । यसका विरुद्ध रिट महानगरपालिकाले २०७६ असोज २८ गते रिट दायर गरेको थियो ।
उहाँका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट स्थानीय तहले नै संस्थागत बहालकर असुल गर्न पाउने गरी विराटनगर महानगरपालिकाले दायर गरेको रिट जारी भएको हो । आदेशको पूर्णपाठ भने आइनसकेको जनाइएको छ । सल्लाहकार घिमिरेले महानगरले संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मुताबिक संस्थागत बहालकरको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहकै हुने मागदाबीसहित रिट दायर जानकारी दिनुभयो । रिटमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार चालु आव २०८१/८२ देखि नै संस्थागत बहालकर सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भएको बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भुपाल शाक्यले यस विषयमा विभागमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिक्रिया दिनुभयो । संस्थागत बहालकर सङ्कलन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सर्वोच्चको आदेशले आन्तरिक राजस्व विभागको कर सङ्कलन नै प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । शाक्यले देशभरका स्थानीय तहले यही नजिरमा कर सङ्कलन गर्ने स्थिति आउँदा सङ्घको वार्षिक तीन अर्ब रुपियाँ बराबर राजस्व घट्ने छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा संस्थागत बहाल करबाट दुई अर्ब ३१ करोड सङ्कलन भएको देखिन्छ । गत आवमा दुई अर्ब ७४ करोड रुपियाँ असुली भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विभागले पुनरवलोकन (भ्याकेट) गर्न पाउने बाटो भने खुला रहेको छ ।
बहालकर व्यक्तिगत र संस्थागत प्रकारका हुन्छन् । व्यक्तिले आफ्नो घरमा बहाल लगाएको व्यक्ति वा कम्पनीसित असुलउपर गरेको बहालको रकमबाट असुल गरेको रकम व्यक्तिगतमा पर्छ, जसमा १० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले कम्पनी नै दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा भवन, फ्ल्याट, कोठा वा भवन परिसरको कुनै स्थान बहालमा लगाएको खण्डमा कम्पनीसित असुल गरिने बहालकर संस्थागत हुन्छ ।
विराटनगर महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको जनाउँदै यसैको दफा ५७ अनुसार कुनै पनि घर, भवन, संरचना बहालमा दिएमा यसको बहालकर स्थानीय तहले असुल गर्ने व्यवस्था रहेको माग दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व र विराटनगर महानगर दुवै निकायले संस्थागत बहालकर सङ्कलन गर्न थालेपछि २०७६ जेठमा महानगरले उच्च अदालत विराटनगरमा राजस्व कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेको थियो ।
उच्चका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासले रिट दायर भएको दुई दिनपछि नै महानगरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संस्थागत बहालकर असुल नगर्न भनेको थियो । यसपछि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको इजलासले घिमिरेकै आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो । महानगरपालिका त्यसपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेको थियो । दायर रिटमा सात वर्षपछि सर्वोच्चले आदेश गर्दै जारी गरेको हो । सल्लाहकार घिमिरेले रिटमा हुने आदेश अन्तिम हुने बताउँदै भन्नुभयो, “महानगरपालिकाले दायर गरेको रिट जारी गर्ने भन्नुको अर्थ संस्थागत बहालकर सङ्कलन गर्न पाउनु हो ।”
