काठमाडौं, असार १ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
उहाँले यस विषयमा भ्रममा नरहन पनि सबैमा स्पष्ट गर्नुभएको छ । साथै मन्त्री कोइरालाले सो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले नेपालको संसद्ले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौताका व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकाले उक्त घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकामा द्विविधामा नपार्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।
यसैगरी, कानुनमन्त्री कोइरालाले सङ्क्रणमणलीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेश गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा लान प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि परामर्शपछि प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनमा संशोधन गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री कोइारालाले न्याय र कानुनमा आम नागरिकको सरल पहुँच र स्वामित्व निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै हरेक घरमा नेपालको संविधान उपलब्ध गराउन नागरिक एप्समार्फत् सचेतना विस्तार गरिने र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपरेमा आफ्नो मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेटविना आवश्यक सहजीकरण गर्ने अवगत गराउनुभयो । उहाँले हाल ५० भन्दाबढी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र त्यसलाई छिटो विधेयकमा रुपान्तरण गर्न पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा नभई निश्चित निर्देशिका र क्षमताको मूल्याङ्कलनका आधारमा हुनुपर्ने जनाउँदै छुवाछूत हटाउन कानुनको पालनाका साथै सांस्कृतिक रुपान्तरण र सामाजिक शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री कोइरालाले जातीय विभेदविरुद्धका कानुनको पालना र ती कानूनकारे सञ्चारमाध्यम, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र निःशुल्क कानुनी सहायत कार्यक्रमलाई गैह्रसरकारी संस्थासँगको पनि सहयोग लिएर प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले मन्त्री, सांसद् वा जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबैको भूमिका आवश्यक रहेको जनाउनुभयो । सो मन्त्रालयबारे गत जेठ २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्री कोइरालाको जवाफमा थप स्पष्टीकरण माग गर्दै नेकपा (एमाले) सांसद् खगराज अधिकारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम किन ढिलाइ भयो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो भने एमालेका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको संविधानको मुद्रित प्रति नै नेपालका घरघरमा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद डा. शिवमाया तुम्बाफाङ्फेले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई पनि ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद् डिला सङ्ग्रौला पन्तले बलात्कृत महिलाले न्याय पाउन अनशन बस्नुपरेकाले छिटो न्याय दिलाउन आग्रह गर्नुभयो । सोही पार्टीका सांसद् पुष्पा भुसाल गौतमले बलात्कारका घटना बढ्दो भएका अवस्थामा दोषीलाई कारबाही गराउन कानुनमा कहिले संशोधन हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् दुर्गा पौडेलले मिटर ब्याज प्रणाली, ढुकुटीजस्ता कार्यले धेरैको घरबार गुमेको भन्दै यस्तो अवस्थालाई कसरी कानुनी नियन्त्रणमा लिने भनेर खुलाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले अमेरिकी सरकारसँगको एसपिपी सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न माग गर्नुभएको थियो ।
निहारिकाको मागप्रति सरकार गम्भीर
काठमाडौंमा
नाबालकसहित न्याय मागेर अनशनमा रहेकी महोत्तरीकी निहारिका राजपुतको
समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो ।
उहाँले
निहारिकाको घटनाका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसको
प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र अन्य वैकल्पिक समाधानका उपायबारे छलफल गर्न सरकार
तत्पर रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
