रुकुमपूर्व समाचारदाता
रुकुमपूर्व, असार ४ गते । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले फाइल किसानको घेराबन्दीमा सरकार परिरहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटमा मारिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड भुमे गाउँपालिका–२ ले आयोजना गरेको रुकुमपूर्वको पर्यटन विकास र पोखरासँग सम्बन्ध विस्तार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीमगरले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपालमा स्वाइल किसान र फाइल किसान रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सभामुख घर्तीमगरले सरकार फाइल किसानकै घेराबन्दीमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सहरमा बसेर कार्यालय खोलेर अरूको बारीमा फोटो खिचेर फाइलमा कृषि उत्पादनमा लागेको देखाउँदै अनुदान लिइराखेको बताउनुभयो । सभामुख घर्तीमगरले जो गाउँमा कृषि उत्पादन कार्य गरिराखेको किसान सरकारदेखि टाढा रहेको बताउनुभयो ।
‘स्वायल’ किसानभन्दा सरकार ‘फाइल’ किसानकै प्रभावमा परिरहेको उहाँको भनाइ छ । सभामुख घर्तीमगरले भन्नुभयो, “एकातर्फ सरकार वास्तविक ‘स्वायल’ किसानकोमा पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ उनीहरू कानुनी झन्झट मानेर सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान लिनबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ ।”
सभामुख घर्तीमगरले वास्तविक किसानका लागि कानुन निर्माण गर्न सबै पक्ष लाग्नु पर्दोरहेछ तर वास्तविक किसानको कानुन निर्माण गर्नेमा सांसदको ध्यान पुग्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जनमुखी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा किसानका लागि सहज तरिका हुन नसक्दा वास्तविक किसान सरकारदेखि टाढा रहेको बताउनुभयो ।
सभामुख घर्तीमगरले कानुन निर्माण गर्दा आफूलाई नै दुःख लाग्ने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण गर्दा सांसद्ले विधेयक नै नपढेर दलका नेता तथा सचेतकलाई हुन्छ भन्ने कि ? हुन्न भन्ने ? भनेर सोध्नुहुन्छ । अनि दलका नेताले हुन्छ या हुन्न भन्ने भन्नुहुन्छ । जति राम्रो कानुन निर्माण हुनलाग्दा पनि सांसदले हुन्न भन्नुहुन्छ, अनि कानुन निर्माण वास्तविक जनताका लागि हुन सकेको छैन ।”
साथै प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै रुकुमपूर्वलाई ‘अर्गानिक’ जिल्ला घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सभामुख घर्तीमगरले यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कागजमा मात्र ‘अर्गानिक’ घोषणा भएको तर व्यवहारमा अझै हुन नसकेको बताउनुभयो ।
