गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २२ गते । नेपाल सरकारले गोरखापत्र संस्थानसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सरकारको निर्णयसँगै २०१९ साल चैत ३० गते जारी भएको गोरखापत्र संस्थान ऐनको सट्टा समयसापेक्ष नयाँ ऐन बनाउने बाटो खुलेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को जेठ १५ गतेको निर्णयले संस्थानसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । सङ्घीयता र गणतन्त्र घोषणापछि पछिल्लो पटक २०६६ साल माघ ७ गते गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ मार्फत गोरखापत्र संस्थान ऐन संशोधन भएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संस्थानलाई पुनर्संरचना गरेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशनका रूपमा लैजान ऐनको मसौदा तयार गरिने बताउनुभयो ।
संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले डिजिटल युग सुहाउँदो गोरखापत्र रूपान्तरणका लागि नयाँ ऐनको तर्जुमा महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हुने बताउनुभयो ।
सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेपछि मन्त्रालयले ऐनको मसौदा तयार गर्ने छ । मन्त्रालयले यसअघि नयाँ ऐनको मसौदा बनाउन संस्थानसँग अवधारणा माग गरेको थियो । सो अवधारणा तयार गर्न संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएकोमा समितिले गत वैशाखमा मन्त्रालयलाई अवधारणा बुझाएको समितिका सदस्य एवं गोरखापत्र दैनिकका निमित्त प्रधान सम्पादक जुनारबाबु बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीयता र गणतन्त्रको मूल्यमान्यताबमोजिम जनतालाई सुसूचित गर्न राज्यको डिजिटल फोरमका रूपमा विकसित गर्ने गरी ऐनको अवधारणा तयार गरिएको बस्नेतले बताउनुभयो ।
