काठमाडौँ, असार २१ गते। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोरखापत्र संस्थानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको २०८२ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सो निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यो निर्णयसँगै देशको इतिहासमै सबैभन्दा पुरानो छापा तथा सरकारी प्रकाशन गृह गोरखापत्र संस्थानको आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन सुधार गर्ने बाटो खुलेको छ।
गोरखापत्र प्रकाशनको १२५ वर्ष प्रवेशका अवसरमा डिजिटल युग सुहाउँदो ऐन बनाउन लागि पहल सुरु भएको हो । गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९ बाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो ऐनकै आधारमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र पुन: स्थापनापछिको अवधि, लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्रमा संस्थान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
नेपालको पहिलो सञ्चार गृह गोरखापत्र संस्थानबाट पाँच वटा छापा संस्करण गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाल दैनिक, मधुपर्क, युवामञ्च र मुना मासिक प्रकाशन हुँदै आएका छन् ।
यसैगरी, गोरखापत्र डिजिटल प्रकाशनतर्फ गोरखापत्र अनलाइन, राइजिङडेली डटकम तथा सामाजिक मिडिया सञ्चालनमा छन् ।
गोरखापत्र प्रकाशनका लागि सबैभन्दा पहिला संवत् १९५८ वैशाख ११ गते सोमबार गोरखापत्रमा के छाप्ने र के नछाप्नेसम्बन्धी नीति आएको थियो, जसलाई ‘सनद’ भनिन्छ ।
विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास, बहुभाषिक समाचार सामग्रीको प्रवर्धन र सूचना प्रवाहमा गोरखापत्रको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै उक्त विधेयक तयार गरिने भएको हो।
प्रस्तावित विधेयकले संस्थानको स्वायत्तता, संरचनागत पुनर्संरचना, वित्तीय पारदर्शिता र डिजिटल युगअनुसारको कानुनी संरचना विकासमा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
सरकारको यस निर्णयले गोरखापत्र संस्थानजस्तो ऐतिहासिक संस्था पुनः जागरणको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गोरखापत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशन गृहको रूपमा विकास गरिने धारणा राख्दै आउनुभएको छ ।
यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सम्बन्धी विधेयक, सडक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र हुलाक सेवासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि पनि सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ।
रासससम्बन्धी विधेयकले सरकारी समाचार एजेन्सीको प्रभावकारिता, स्वतन्त्रता, समाचार वितरण प्रणाली र स्रोत परिचालनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
हुलाक सेवासम्बन्धी विधेयकले सूचना प्रवाह र वस्तु ढुवानीको पारम्परिक संरचनालाई डिजिटल युगसँग सुसङ्गत बनाउने उद्देश्य लिएको छ।
सरकारको यस निर्णयले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा सुधार र सुदृढीकरणको आधार तयार पार्ने विश्वास लिइएको छ।
विशेषगरी, गोरखापत्र संस्थानजस्तो ऐतिहासिक संस्था पुनः जागरणको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकले दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सरोकारमा आधारित कानुनी ढाँचा विकासमा योगदान गर्ने छ।
