काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले हिंसा पीडित महिलाका लागि मधेश, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँ उपत्यकामा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्दै यसका लागि ६२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सरकारले कुल २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समानताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । यसैगरी, महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी आत्मविश्वास र स्वाभिमान अभिवृद्धि गरिनेसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बोक्सी आरोप, छाउपडी, महिनावारी विभेद, बालविवाह लगायतका कुरीति अन्त्य गर्न पारिवारिक तथा सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम दण्डको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
"एसिड आक्रमण लगायत महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र उत्पीडनप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिको व्यवस्था गरिने छ," पाैडेलले भन्नुभयाे, "मानव बेचविखन र ओसारपसारको जोखिम नियन्त्रण गर्न सूचना सङ्कलन, निगरानी र जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।"
यस्तै, गर्भवती तथा सुत्केरी र बालबालिका लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत् ज्यान जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाउने तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, नेतृत्व क्षमताको विकास र सशक्तीकरणमा जोड दिइने छ ।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्धनको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गरिने तथा महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । "गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ", उहाँले भन्नुभयाे ।
संविधान प्रदत्त बाल अधिकारको प्रत्याभूति र बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरञ्जन तथा सामाजिक संरक्षणका अवसर उपलब्ध गराएउने लगायत बाल उद्यान निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयाे ।
यसैगरी, सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्रिय अभियानलाई निरन्तरता दिइने तथा बेवारिसे, परित्यक्त र अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनर्स्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइने छ ।
अर्थमन्त्री पाैडेलले बाल सुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिनुका साथै कुलतमा लागेका बालबालिकालाई असल मार्गमा ल्याउन मनोसामाजिक र वृत्ति परामर्शसहित बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिने बताउनुभयाे ।
यस बाहेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र वर्गीकरणको मापदण्ड अद्यावधिक गरी परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने लगायत सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे । "सहाराविहीन, अशक्त तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवा विस्तार गरिने छ", अर्थमन्त्री पाैडेलले भन्नुभयाे ।
यसैगरी, समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पुनर्संरचना गरिने जानकारी दिनुहुँदै उहाँले गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकताअनुरूप परिचालन गरिने बताउनुभयाे ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सशक्तीकरण, सचेतना तथा सामाजिक अन्तर-घुलनका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
