लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, जेठ ७ गते । मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणले मात्र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार नआउने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित शिक्षा सम्बन्धि ‘प्रदेश स्तरीय कार्ययोजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशाला’मा बोल्नुहुँदै उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संरचनासँगै शिक्षकको दरबन्दी, स्रोत व्यवस्थापन र योजनाको समयमै कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“प्रदेशका सबै मन्त्रालयले भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै ध्यान दिने प्रवृत्तिले शिक्षामा गुणस्तरिय सुधार सम्भव भएको छैन,” मन्त्री तिवारीको भनाइ थियो ।
उहाँले शिक्षा मन्त्रालयको १८ वटा कार्यविधि पास भए पनि बजेट खर्चमा ढिलाइ हुने समस्या रहेको बताउँदै कार्यविधि निर्माणमै समय जाने भएकाले योजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक खर्चमा भौतिक निर्माणतर्फ ८० प्रतिशत र अन्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा मात्र ५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको छ ।
मन्त्री तिवारीले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउने प्रतिबद्धता भए पनि हाल १० प्रतिशत पनि छुट्याइएको छैन भन्ने तथ्यले शिक्षा सुधारलाई चुनौती बनाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र वा पालिकामा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले आफ्नो पालिकामा रहेका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने योजना अनुसार कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुई करोडभन्दा बढी रुपियाँ डेस्कबेन्च खरिदमा र २४ करोडभन्दा बढी भवन निर्माणमा लगानी गरिसकिएको छ । “अब अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा चासो दिन थालेका छन्,” यादवले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) का संयोजक राजेन्द्र पहाडीले मुलुकको समग्र विकास शिक्षाबाट मात्रै सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले गुणस्तरयुक्त, समावेशी, सहभागितामूलक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । यसै अभियान अन्तर्गत प्रदेशका सात जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एनसिई मधेश प्रदेश संयोजक लक्ष्मेश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त कार्यशालामा स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख, शिक्षक, तथा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी–गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । कार्यशालाबाट शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आगामी कार्ययोजनाको खाका समेत तयार पारिएको छ ।
