भूमिसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ ७ गते  । प्रतिनिधि सभाले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरेको छ । अध्यादेश निष्व्रिmय भएपछि सरकारले नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट विभिन्न तीन वटा ऐन संशोधनका लागि वैशाख २३ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो । 

विधेयकले भूमि ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ का व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाले विधेयक संशोधन दर्ता प्रतिनिधि सभाले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरेको छ । अध्यादेश निष्व्रिmय भएपछि सरकारले नियमित विधायिकी प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रस्तावमा विधेयक स्वीकृत भएको हो । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अब सांसदले ७२ घण्टासम्म संशोधन दर्ताको समय पाउने छन् । संशोधनको प्रव्रिmया पूरा भएपछि विधेयकमा दफवार छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने छ । सरकारले विधेयकमार्फत भूमि ऐनमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास एकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । 

यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थित र कानुनसम्मत गराउने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । वन्यजन्तु तथा निकुञ्ज संरक्षण ऐनमा संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रस्ताव छ । 

यस्तै वन ऐनको संशोधनबाट सरकारले अभिलेखमा वन, वनक्षेत्र वा बुट्यान उल्लेख भए पनि अहिले बस्तीमा परिणत भएको स्थानलाई बसोबास क्षेत्रमै परिणत गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

गम्भीरता बुझ्न आग्रह

संशोधनका लागि स्वीकृत गर्नुअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सरकारले लगानी सम्मेलनमा गरेका वाचा र भूमि आयोगका सिफारिसका आधारमा संशोधन प्रप्रतिनिधि सभाले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरेको छ । अध्यादेश निष्व्रिmय भएपछि सरकारले नियमित विधायिकी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले कतिपय सांसदले विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालेको टिप्पणी गर्नुभयो । भूमि समस्या समाधानका लागि गठित आयोगका सुझावलाई मनन गरिदिन पनि उहाँको आग्रह थियो ।   

उहाँले जङ्गल फाँडेर कसैलाई पनि बस्न अनुमति दिन नलागेको बताउनुभयो । अहिले बसोबास गरेको क्षेत्रमा नै जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ छ । भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि पनि विधेयक केन्द्रित रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।