गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ५ गते । प्रतिनिधि सभाले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । अब पारित विधेयकको जानकारी राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । माथिल्लो सदनले संशोधन स्वीकार गरेमा विधेयक प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जाने छ ।
आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी सरकारले विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाएको थियो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन÷अध्यापन गराउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक–२०८० असोज १९ मा संसद्मा दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको २० महिनापछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षासँगै स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको अधिकार क्षेत्र पनि विश्वविद्यालयलाई दिइएको छ । अध्ययन, अध्यापन र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा स्कुल अफ हेल्थ साइन्सेज स्थापना र सञ्चालन हुने छ ।
दुई विधेयक समितिमा
यस्तै प्रतिनिधि सभाले आइतबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेको प्रस्तावमा विधेयक समितिमा पठाइएको हो । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा विधेयकको दफावार छलफल हुने छ ।
लामो समयदेखि हवाई क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक फरक हुनुपर्ने बहस भइरहेको छ । तर झन्डै दशकदेखिको प्रयासमा कानुनी संरचना बन्न सकेको छैन । अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै नियामक र सेवाप्रदायकसम्बन्धी दुवै प्रकृतिका काम गर्दै आएको छ ।
सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्रामले प्राधिकरणले गरिरहेको नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसयता पनि निरन्तर उक्त सवाल उठाउँदै दुई फरक निकाय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो पटक २०२२ मा भएको अडिटले सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन सिफारिस भएको थियो ।
