स्मिता अर्जेल
मकवानपुरगढी, वैशाख ३० गते । ‘सिर्जनशीलता र उद्यमशिलता प्रवर्धन ‘बागमतीमा युवा शसक्तिकरण’ भन्ने मुल नारासहित बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सुरु भएको ‘प्रदेश युवा सम्मेलन २०८२’ १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
गत आइतबारदेखि सुरु भएको तेस्रो संस्करणको युवा सम्मेलन (तीन दिन) मङ्गलबारसम्म सञ्चालन भएको हो । सम्मेलनमा कृषिमा नवप्रर्वतन र युवा संलग्नता सम्भावना र चुनौती, डिजिटल शुसासन र प्रविधिमा युवा, शिक्षा सीप र सिर्जना, दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तन र युवा, नीति नेतृत्व र युवा संलग्नता तथा मुख्यमन्त्रीसँग युवा लगायतका विषयमा विज्ञहरूसँग प्यालन छलफल र कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ ।
मङ्गलबार परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासहित प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनसमक्ष १० बुँदे घोषणापत्र बुझाउनुभएको छ ।
घोषणापत्रमा युवाहरूमा रहेको नवीनतम सोचलाई आर्थिक लाभसँग जोड्नको लागि तीनवटै तहको सरकारको समन्वयन र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा युवा परियोजना बैँकको स्थापना हुनुपर्ने तथा परियोजना बैँकमा छनाेट भएको परियोजनाहरूमा सरकारको तर्फबाट बिउ पुँजी र बिना धितो सौहलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गुणस्तरीय व्यवसायिक जीवन उपयोगि तथा नवप्रर्वतनमा आधारित शिक्षाका लागि आवश्यक औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली विकास गरी सबै स्थानीय तहमा विकास हुनुपर्ने, युवाले सिर्जना गरेका विचारलाई नीति पुँजी र प्रवृतिमा रूपान्तरण गर्ने संरचना माग घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
देशका सबै तहका नीति निर्माण तहमा युवाहरूको सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने, प्रदेशका नीति निर्माण प्रक्रिया, नीति, मस्यौदा, कानुन लगायतका क्षेत्रमा युवा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अनिवार्य गरिनुपर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै नताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवाहरूको अर्थपुर्ण र प्रभावकारी सहभागिता मार्फत युवामैत्री नीति र बजेट तयार हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गरिनुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
सीपमुलक तालिमसँगै उद्यमशीलकरण, बजारीकरण, लगानी पहुँच, प्राविधिक परामर्श र अनुगमनलाई जोडेर एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन गरिनुपर्ने, सीपमा आधारित स्वरोजगारको लागि अनुदान सहुलियत ऋण र सहकारी प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरलाई ध्यानमा राखी सरकारले यसको सङ्कटलाई सम्बोधन गरी वातावरण संरक्षण हरित रोजगारी र जलवायु न्याय सुरक्षित गर्ने विषयमा युवाको नेतृत्वमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
युवामैत्री मानसिक स्वास्थ्य पारमर्श केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, आधुनिक कृषि प्रविधि, स्र्माट फार्मिङ र एग्रो स्र्टाटअपका लागि युवा लक्षित कृषि नवप्रर्वतन कोष स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाका लागि कृषि उद्यम र कृषि अनुदानका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले डिजिटल साक्षरतामा जोड दिँदै विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर शिक्षा, कृतिम बौद्धिकता (एआइ) र डिजिटल उद्यमशिलताका तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनियता, डिजिटल नागरिकता र डिजिटल अधिकारबारे व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल पुर्वाधार विकास, इन्टरनेट पहुँच, प्रविधिको प्रयोगको अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिता दिनुपर्ने लगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
