ठेकेदारकै कारण मल अभाव

काठमाडौँ, जेठ २७ गते । पछिल्लो समय रासायनिक मल ढुवानी गर्ने ठेकेदार कम्पनीको हेलचेक्र्याइँका कारण मलको अभाव भइरहेको छ । बिहीबार भारतबाट फर्कनुभएका कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलमा भएको मूल्य वृद्धि तथा अभावका कारण यहाँ पनि मलको अभाव भएको बताउनुभयो ।

“तर ठेकेदार कम्पनीका कारण नेपालमा अलि बढी नै समस्या भयो । ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर पार्ने तर विभिन्न बहानामा मल नल्याइदिएका कारण यहाँ अलि बढी नै समस्या देखिएको हो । त्यही भएर भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट तत्काल मल ल्याउन पहल गरिएको हो,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।

ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर (बोलपत्र) स्वीकार गरे पनि समयमा मल नल्याइदिएका कारण मलको अभाव भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । पहिलाको जस्तो टेन्डर भर्न कम्पनी नआउने गरेको र टेन्डर भरेर कबोल गरे पनि मल समयमा नल्याइदिएका कारण किसानसम्म पु-याउन समस्या भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

भिध जेभी, सिल्क मार्केट, वेस ट्रेडिङ, सिल्क मार्केट सिनोम्याक बिड ग्लोबल म्याक्टिक्स, जेन ट्रेडलगायतका कम्पनीले मल ल्याउने ठेक्का पाए पनि उनीहरूले समयमा मल नल्याइदिएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिमेट्रिक टन छ सय अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएकामा अहिले ठेकेदारले नौ सय डलर दाबी गरिरहेको कार्कीले बताउनुभयो । 

कानुनी म्याद सकिएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ती ठेकेदार कम्पनीको टेन्डर रद्द गरेको छ तर टेन्डर रद्द भए पनि कतिपय ठेकेदार कम्पनीले मल ल्याउन सुरु गरेका छन् भने कतिपयले नेपाल भिœयाइसकेका छन् । “कम्पनीले टेन्डर रद्द गरिसकेका कारण अब आउने मलको जवाफदेही हामी हुँदैनौँ,” प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो ।

चीनबाट ल्याउने एक लाख पाँच हजार मेट्रिक टन मलको टेन्डर रद्द भइसके पनि सिल्क मार्केटले साढे सात हजार मेट्रिक टन मल तातोपानी नाकामा ल्याइसकेको छ । त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । भिध जेभीले २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने टेन्डर पाएको थियो तर उसले पनि समयमा नल्याइदिएका कारण टेन्डर रद्द भइसकेको छ । भिधले तातोपानी नाकामा चार सय मेट्रिक टन ल्याएर राखेको मलको पनि सरकार जवाफदेही नहुने उहाँले बताउनुभयो । 

“टेन्डर रद्द भइसकेपछि सिल्क मार्केटले नौ हजार ९७० बोरा युरिया ल्याएर तातोपानी भन्सारमा थन्क्याएको छ । त्यो मल पनि कम्पनीले बुझ्ने छैन,” भनेको बेलामा नल्याउने र टेन्डर रद्द भइसकेपछि ल्याएको मल कानुनी रूपले बुझ्न नमिल्ने प्रमुख कार्कीको दाबी छ । 

यी कम्पनीले समयमा मल ल्याएको भए मकै तथा तरकारी खेतीका लागि अभाव नहुने उहाँको दाबी छ । यसरी अभाव सिर्जना गराउने कम्पनीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो । धान खेतीका लागि मलको अभाव नहोस् भनेर आफूहरू त्यसको जोहोमा लागेको उहाँले बताउनुभयो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले खरिद गर्नेमध्ये २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया आउने क्रममा रहेको र त्यो असारको पहिलो हप्तासम्ममा आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो । 

कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गर्नेमध्ये ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्ता, २० हजार मेट्रिक टन डीएपी असारको तेस्रो हप्तादेखि र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी असार अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुन सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भारतबाट जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) माध्यमबाट खरिद हुने ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी असार मसान्तसम्म आइपुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

तत्काल पचास हजार टन आउँछ

तपाईं मल ल्याउनका लागि आफैँ भारत पुग्नुभयो, मल आउने भयो त ?

भारतबाट जीटुजी माध्यमबाट मल खरिद गर्ने नेपाल सरकारले पहिला नै सम्झौता गरिसकेको थियो । त्यो मल आउन ढिलाइ भइरहेको थियो । म एउटा अर्कै कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि भारत गएका बेला त्यहाँका मन्त्रीसँग मलका बारेमा पनि कुराकानी गरेको हुँ । उहाँहरू मल दिन सकारात्मक हुनुभएको छ । 

सकारात्मक मात्रै हुनुभएको हो कि मल पनि आउँछ ?

मल आउने निश्चित भएको छ । मैले भारतीय समकक्षीसँग जेठ २३ गते भेटेँ । उहाँले मल तयारी अवस्थामा छ, ५० हजार मेट्रिक टन मल तत्कालै पठाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ । उहाँले नेपालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुस्, हामी यहाँबाट मल पठाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ । अरू बाँकी मल पनि बिस्तारै पठाउँछौँ पनि भन्नुभएको छ । भारतले टेन्डर गरेर बाहिरबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ । उसको गोदाममा रहेको मलमध्ये तत्काल ५० हजार मल पठाउन तयार भएको छ । अरू बाँकी मल पनि त्यसलगत्तै पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

      महिन्द्रराय यादव

  कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री

त्याे ५० हजार मेट्रिक टन मल कहिलेसम्ममा आइपुग्छ त ?

नेपालले जति छिटो प्रक्रिया पूरा गर्छ, त्यति छिटो मल आइपुग्छ । अब भारतमा मल रोकिने कुनै कारण देखिएको छैन । नेपालले कानुन प्रक्रिया पूरा गरेर पठाएपछि भारतले मल पठाउँछ । म आजै आइपुगेको छु । अब भोलिदेखि त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्छु् । मलको समस्या भारतमा पनि छ तर नेपालमा अलि बढी नै समस्या भएको बुझेर भारतले तत्कालै मल पठाउन तयार भएको हो । यो दुई देशबीच सदीयौँदेखि रहेको सम्बन्धको कारणले मात्र सम्भव भएको हो । 

भरतबाट मात्रै सबै आवश्यकता पूरा हुन्छ र ?

अहिले भारतसँग वार्षिक एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन दिने सम्झौता भएको छ । भारतले थप तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन दिनसक्ने जनाएको छ । त्यसका लागि जीटुजी सम्झौता गर्न नेपालले प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । नेपाललाई चाहिने वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मल भारतले नै दिने भएको छ । 

मल कारखाना खोल्ने विषयमा केही कुरा भयो कि ?

नेपालले मल कारखाना खोल्न तयार भए भारतका तर्फबाट हुने हरेक प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता त्यहाँका रसायन तथा उर्वरमन्त्रीले जनाउनुभएको छ । नेपालमा आफ्नै कारखाना खोल्ने तयारी चलिरहेको भन्दा उहाँहरू निकै खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो, “भारततर्फबाट चाहिने सबै सहयोग हुन्छ तर कारखाना खोल्ने प्रक्रिया पहिला नेपालले सुरु गर्नुपर्छ ।

लगानीकर्ता खोज्नुदेखि लिएर कुन अन्य प्रक्रियामा जानुपर्छ अनि मात्र भारतलगायत अन्य देशसँग सहयोग माग्न सकिन्छ । भारतले त नेपालमा नानो युरिया झोल मलको कारखाना खोल्न पनि सहयोग गर्ने भनेको छ । बरु रासायनिक मलको कारखाना खोल्नुभन्दा पहिले नानो युरिया झोल मलको कारखाना खोल्न पहल होस् त्यसमा भारत तत्कालै सहयोग गर्न तयार रहेको भनेको छ ।

कृषिका अन्य विषयमा पनि छलफल भएको हो कि होइन ?

हिजो (जेठ २५ गते) मात्र त्यहाँका कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरसँग छलफल भयो । छलफल निकै सकारात्मक रह्यो । नेपाल–भारतबीच विभिन्न समयमा विभिन्न सम्झौता भएका छन् । ती सबै कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा भएको छ । नेपालमा नार्कअन्तर्गत डिम्ड युनिभर्सिटी स्थापना गर्ने भनी नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएको थियो । धेरै पहिला सम्झौता भएको थियो तर कार्यान्वयनमा आइरहेको थिएन । त्यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा भएको छ ।

दुई देशबीचका कृषि वैज्ञानिक संवाद र छलफलका लागि एकअर्काको देशको भ्रमण गर्ने र एक अर्कालाई सल्लाह सुझाव दिने कुरा भएको छ । सन् २०२० मा नेपाल–भारतबीच भएको संयुक्त बैठकमा नेपाललाई नश्ल सुधारका लागि मुर्रा राँगा दिने सहमति भएको थियो । त्यो पनि तत्काल कार्यान्वयमा ल्याउन कुराकानी भएको छ । 

नेपालमा नै खोरेत भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्ने पनि छलफल भएका छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने हरेक सहयोग हुने कृषिमन्त्री तोमारबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको हो । हामी आशावादी छौँ, कृषि क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच एक नयाँ आयाम थपिनेछ ।