धनगढी समाचारदाता
धनगढी, वैशाख २६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ वर्षको अवधिमा ४३ वटा मूल कानुन निर्माण भएका छन् । मुलुक प्रदेश संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका लागि आफैँ ऐन, कानुन बनाएको हो । विगतको व्यवस्थामा केन्द्रले बनाएको ऐन कानुनको आधारमा मात्रै चल्नुपर्ने बाध्यता थियो तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएपछि बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो कानुन आफैँ बनाइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ वटा मूल कानुन बनाएको छ । यस्तै छ वटा नीति, १६ वटा नियमावली, नौ वटा गठन आदेश, १३ निर्देशिका र ५७ वटा कार्यविधि बनेका छन् । यसै गरी छ वटा मापदण्ड, दुई वटा आचारसंहिता र मार्गदर्शन, कार्ययोजना, रणनीति र योजना एक/एक वटा बनाइएको छ ।
प्रदेशका लागि बनेका सबै मूल कानुन पहिलो प्रदेश सरकारको बेला बनेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले ती मूल कानुन बनाएको थियो । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ रहेका छन् । यस्तै स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५, गाउँ सभा र नगर सभा (कार्यसञ्चालन) ऐन, २०७५, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी ऐन, २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि प्रदेशले बनाएको मूल कानुन रहेका छन् ।
त्यसै गरी प्रदेशले बनाएको थप कानुनमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, २०७५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ रहेका छन् । यस्तै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन, २०७५ पनि प्रदेशले बनाएको मूल कानुन रहेका छन् । प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश सभा लोकमार्ग ऐन, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५ प्रदेशको मूल कानुन रहेका छन् ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५, सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७६ प्रदेशले बनाएको मूल कानुन रहेका छन् । यसै गरी केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७६, निजी व्यवसाय ऐन, २०७६, साझेदारी व्यवसाय ऐन, २०७६, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६, प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी ऐन, २०७६ प्रदेशको मूल कानुन रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७७, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बिउबिजन ऐन, २०७७ पनि प्रदेशले बनाएको मूल कानुन रहेका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु विकास तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८, दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ प्रदेश सरकारले बनाएको छ । यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९ प्रदेशको मूल कानुन रहेका छन् । २०७९ को निर्वाचनबाट बनेको प्रदेश सरकारले हालसम्म संशोधन कानुन मात्रै निर्माण गरेको प्रदेश सभा सचिावलयले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनको कानुनी अड्चन हटाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ बनाएको थियो । यो ऐन क्षणिक समयका लागि मात्रै बनेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताउनुभयो ।
