लोकतन्त्रको पथमा समुन्नतिको प्रस्थान

क्रान्तिनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका भन्नुभएको थियो, “अब कसैले पनि लोकतन्त्रको लडाइँ लड्नु पर्दैन र लड्नु पनि नपरोस् । अब राष्ट्रलाई आर्थिक क्रान्तिमा अघि बढाउनु पर्छ ।” गिरिजाबाबुले दूरदर्शी सोच, अग्रसरता र दृढ आत्मविश्वासले राष्ट्रलाई दूरगामी र नवीनतम गन्तव्यतर्फ अघि बढाउन सफल हुनुभयो । त्यही पृष्ठभूमिमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि भयो । आन्दोलन सफल पनि भयो । राजनीतिक परिवर्तनको सिलसिला अघि बढ्दै जाँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । संविधान निर्माणसँगै निर्वाचन भयो । राजनीतिक दलहरू एक तहको शान्ति र स्थिरताको गन्तव्यतर्फ अघि बढे तर संविधान बनाएपछि जनताले हामीसित समृद्धि, समुन्नति र आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेका थिए । त्यसै गरी राज्यका निकायसँगै समग्र क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकीकरणको अपेक्षा थियो, अहिले पनि छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयमा सुधारको अपेक्षा थियो । त्यो कुरा नागरिकको आकाङ्क्षा अनुसार ध्यान दिन खोज्दाखोज्दै पनि सकेनौँ । अब त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्यौँ तर जनताका सात दशकदेखिका आकाङ्क्षा पूरा भएनन् । त्यसैले जनताको तहबाट गुनासो र आक्रोश बढ्दै गएको हो । संविधान, गणतन्त्र, सङ्घीयतासहित प्राप्त उपलब्धिलाई नागरिकको हितमा कार्यान्वयन गरेर आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वको सम्मुखमा हामी उभिएका छौँ । यो राष्ट्रिय अभिभारा पनि हो, राजनीतिक दल र सरकारको दायित्व पनि हो । 

आलेख अघि बढाउँदै गर्दा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेलाका दिनको स्मरण गर्नु पर्छ । जनआन्दोलनका क्रममा ‘हामी अब गलत काम गर्दैनौँ’ भनेर राजनीतिक दलले वाचा गरेका थियौँ । प्रचण्डजीबाहेक अरू सबै नेता र राजनीतिक दल खुला राजनीतिमै भएकाले आन्दोलनका बेला त्यो प्रतिज्ञा हामीले गरेकै हौँ । जनआन्दोलनकै बेला नागरिक समाजका तर्फबाट आयोजित एउटा सभामा दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा गिरिजाबाबुसहित सबै नेतृत्व दर्शकदीर्घामा हुनुहुन्थ्यो । नागरिक समाजका अगुवाले प्रतिबद्धता गर्न लगाउनुभएको थियो । विशेष गरी अबका दिनमा यो भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, दण्डहीनता हुन दिँदैनौँ, सुशासन दिन्छौँ भनेर वाचा गरेका थियौँ । नागरिक समाजको खबरदारीसँगै राजनीतिक दलले आफ्ना वाचा पूरा गर्ने विश्वास पनि जनतामा थियो । किनभने यो वाचा आर्थिक विकास र समुन्नतिसँग जोडिएको थियो । आर्थिक विकासकै माध्यमबाट देशलाई सुशासनमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतालाई कति कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भन्ने कुराको समीक्षा गरिए नागरिकमा उठेको आक्रोशको जवाफ पाउन सकिन्छ । जनआन्दोलन हुँदा गरिएका वाचा, प्रतिबद्धता र महान् सहिदको बलिदानलाई स्मरण गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामार्फत समुन्नतिको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । 

सर्त पारदर्शी र सुशासन 

दिगो विकासमार्फत देशलाई समुन्नतिको उचाइ प्रदान गर्नुपर्ने छ । यसका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ । अहिले पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितका दलको झन्डै दुई तिहाइनजिकको सरकार छ तर पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचार बढेपछि जनता निराश र हतोत्साही भए । सुशासन कायम हुन सकेन । सरकारमाथि जनताको विश्वास आर्जन गर्नेभन्दा अविश्वास बढ्दो क्रममा छ । सत्तामा जुनसुकै दल भए पनि नागरिकबाट विश्वास र सद्भाव पाएकै छैनन् । त्यसैले नेपाल देशलाई नवीन रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउन र आर्थिक समुन्नतिका लागि आधारभूत कुरा अघि बढाउनु पर्छ । यसका लागि काम सुरु गर्नै पर्छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार निर्माण गर्दा सातबुँदे सहमति भयो । संविधान संशोधनदेखि सुशासन र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेसम्मका बुँदा सहमतिमा लेखियो । सरकार बनेपछि भनियो, “हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, गर्न दिँदैनौँ । भ्रष्टाचारका पक्षमा शून्य सहनशीलता हुन्छ, कुनै किसिमको दण्डहीनता हुन दिँदैनौँ ।” तर, सुशासन दिनेसहित सहमति अनुसारका काम भएका छैनन् । त्यसैले नागरिकले निराशा पोखेका हुन् । संविधान निर्माणपछि पनि सरकार परिवर्तन भइरहने, सेवा प्रवाह राम्रो नहुने, भ्रष्टाचार बढ्दै जाने कार्य रोकिएन । त्यसो हुँदा नागरिक तहमा आक्रोश देखिएको हो । त्यसैले जनताको यो आक्रोशलाई विश्वासमा बदलेर समुन्नत राष्ट्र बनाउनेतर्फ अघि बढ्न सक्नु पर्छ । 

प्रश्न उठ्छ, समुन्नति र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सकिँदैन त ? उत्तर सहज छ, इच्छाशक्ति हुँदा गर्न सकिन्छ । दृढ आत्मविश्वास, दूरदर्शी सोच र योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा अडिग भएर अघि बढ्दा नेपाललाई अबको १० वर्षमा आर्थिक विकासमा नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सकिन्छ । आर्थिक विकासकै लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन निर्माण गरी केही आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । निजी व्यवसाय गर्नेलाई केही खुलापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । अझै खुलापन हुन जरुरी छ तर त्योभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ सुशासन नै हो । हामी सुशासन कायम गर्नै सक्दैनौँ त ? अवश्य पनि सक्छौँ । हाम्रा ४० लाखभन्दा धेरै युवा अरू देशमा गएर ५० डिग्री सेल्सियसको गर्मीमा काम गरेर ती देशका भौतिक पूर्वाधार विकास गरिदिएका छन् । मध्यपूर्व र खाडीमा मात्रै लाखौँ युवाको रगत र पसिनाले आर्थिक विकास र भौतिक विकास भएको छ । त्यो जनशक्तिले नेपालमै बसेर काम गरेर नेपाललाई सुन्दर बनाउन सक्छ । 

संविधान संशोधनको सवाल 

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउने भनेर सातबुँदे सहमतिमै भनिएको छ । सहमति भएको पनि हो । संविधान संशोधनकै विषयमा बहस सुरु हुँदै गर्दा अहिले राजावादी वा अरू युवा किन राजावादीको आन्दोलनमा लागे ? ती युवा, जो राजाको कुरा गर्दै छन्, राजसंस्थालाई बिदा गर्दा उनीहरू १० वर्षमुनिका थिए । उनीहरूले बुझ्ने कुरा भएन । उनीहरूले राजाको शासन देखेकै थिएनन् । ती युवाले उमेरसँगै हुर्किंदै जाँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सरकार मात्रै देख्दै आएका छन् । सरकारले गरेको गलत काम मात्रै देखेका छन् । यसकारण उनीहरूलाई हामीले बुझाउनु पर्छ । म विश्वस्त छु, राजसंस्था फर्किंदैन । यद्यपि पुरातनवादीहरू विश्वमा छन् । संविधानभित्र रहेर संसद्भित्र रहेका सबै दललाई समेट्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले मात्रै संविधान संशोधन गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसले सार्थक परिणाम दिँदैन । सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु पर्छ । संसद्मा रहेका माओवादी, मधेशकेन्द्रित दल, रास्वपा, राप्रपासहितका दललाई समझदारीमा ल्याउनु पर्छ । जनमतसङ्ग्रहकै कुरा पनि छ । हामी किन 

डराउने ? नागरिक जागरुक छन् । आफ्ना अधिकारका लागि लडेका जनताले गलत निर्णय गर्दैनन् । जनताले दिएको अभिमतलाई हामीले मान्नै पर्छ । विचार आउँछन्, छलफल गरौँ । जनता सर्वोपरि हुन् । संविधान हरेक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनेर लेखिएको छ । कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँमा छन् । अरू दललाई पनि साथमा लिएर अघि बढौँ । यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । सरकार निर्माण, पुनर्निर्माण गर्दा, सरकार परिवर्तनमा लाग्दा फेरि अर्को अस्थिरता निम्तिन्छ । त्यसैले कसैले केही भन्यो, बोल्यो भनेर डराउनु पर्दैन । यो नेताको मनको भय मात्रै हो, आफ्नो कमजोरी लुकाउन नेताले गणतन्त्रमाथि खतरा देख्नु हुँदैन । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जामा लगानी 

नेपालमा अहिलेको परिस्थिति ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी, बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ । शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । प्राथमिकदेखि उच्च तहको शिक्षासम्म नै लथालिङ्ग छ । उपकुलपतिले केही समयअघि राजीनामा दिनुभयो, किन दिनुभयो ? उहाँ आफैँले दिनुभएको प्रस्टीकरणले सबै कुराको उत्तर दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि जनताका लागि सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने ठाउँमा जनशक्ति वृद्धि गर्नु पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिन सक्नु पर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि दिन सक्नु पर्छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा प्राथमिक रूपमै दिनुपर्ने ध्यान र गर्नुपर्ने काम शिक्षा र स्वास्थ्यको हो । हामीले नागरिकलाई सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न सकेनौँ भने राज्य चलाएको औचित्य हुँदैन । 

ऊर्जा उत्पादनको सवाल पनि अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो । हामीसँग ‘क्लिन इनर्जी’ छ, हामी गर्न पनि सक्छौँ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, हरित ऊर्जा हामीसँग प्रशस्तै छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले पनि हामीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जहाँ जे पनि गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा एउटा विषय स्मरण गर्न चाहन्छु, पञ्चायतकालमा म भारतमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि गएको थिएँ । म बसेको ठाउँबाट दुई किलोमिटर टाढा रुड्कीमा इन्जिनियरिङ कलेज थियो । त्यो कलेजमा करिब दुई सय जना मेरा समकालीन नेपाली विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि गएका थिए । ती विद्यार्थीलाई कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि छात्रवृत्तिमै पढाउन पठाइएको थियो । विभिन्न कारणले कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनेन तर केही विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ अध्ययनको मौका पाए । अहिले इन्जिनियरिङका विद्यार्थीको अवस्था दयनीय छ । निजी इन्जिनियरिङ कलेजले विद्यार्थी पाएका छैनन् । बरु पढ्नैलाई बाहिर जाने विद्यार्थी धेरै छन् । 

अहिले एउटा भाष्य बनाइएको छ, ‘यहाँ केही गर्न सकिँदैन ।’ यहीबिचमा केआइआइटीमा दुई जना होनहार नेपाली छात्रा गुमाउनु प¥यो । कम पैसामा नेपालमै पढाइ हुन सक्छ र यहाँ पढ्दा पनि राम्रोसँग प्राविधिक ज्ञान हासिल हुन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्छ । विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता खासै होइन । नेपालमै उच्च शिक्षा दिने र विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउन सकिने अवस्था छ । राम्रो अध्ययन गरेर ‘क्लिन इनर्जी’ कै क्षेत्रमा मात्रै हाम्रा युवा इन्जिनियरलाई लगाउन सकिए विकासमा नयाँ यात्रा थालनी गर्न सकिन्छ तर हाम्रा इन्जिनियरले काम गर्न नपाउने, अवसर नपाउने कारण के हो ? हो, यस विषयमा गम्भीर अध्ययन र विमर्श गरेर त्यो जनशक्तिलाई खटाउनु पर्छ, काम दिनु पर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले नयाँ नयाँ कोर्सको विकास गर्न सक्नु पर्छ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । अबको युग भनेको प्रविधिको युग हो । प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने सन्दर्भमा अबको दशकलाई लक्षित गरेर सिटिइभिटीले काम गर्नु पर्छ । 

नेपालमा दुई सय किलोमिटर उत्तर–दक्षिण हिँड्यो भने हिमालदेखि तराईसम्म पुगिन्छ । नेपालको भौगोलिक बनावट मौलिक छ । नेपालमा यस्ता जडीबुटी पनि छन्, जुन अरू देशमा पाइँदैन । नेपालको कफी विश्वको चौथो उत्कृष्ट रहेछ । यी केवल उदाहरण मात्रै हुन् । हामीले उत्पादन वृद्धि गरी विदेशका बजारमा पठाउन सक्नु पर्छ । नेपाली उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा बजारमा पठाउन सके आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरु हुन्छ । अर्को हो, धार्मिक पर्यटन । भारतमा महाकुम्भ लाग्यो, करोडौँ मान्छे पुगे । प्रयागराजमा खर्बौंको आम्दानी भयो । नेपालमा त्यस्ता ठाउँ थुप्रै छन् । पशुपतिनाथ, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, वराहक्षेत्र, गोसाइँकुण्ड, हलेसी महादेव, पाथीभरा आदि । यी धार्मिक स्थलमा हिन्दु पर्यटक लाखौँको सङ्ख्यामा आउन सक्छन् । हिमाल आरोहणदेखि अन्य साहसिक खेलकुदमार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । 

प्रविधिको उच्चतम प्रयोग 

राज्यले सबै क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नु पर्छ । तल्लो तहसम्मका नागरिकलाई प्राविधिक ज्ञान दिन सक्नु पर्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कोर्स मात्रै होइन, सूचना प्रविधिको सदुपयोग गरेर आधुनिक खेती प्रणालीको विकास र उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी त्यसको बजार प्रवर्धन गर्न सिकाउनु पर्छ । ‘डिजिटलाइजेसन’ को माध्यमले कृषकलाई दक्ष बनाउनु पर्छ । मुख्य रूपमा यी विषयमा ध्यान दिन सके नेपाल समृद्ध र समुन्नत बन्न एक दशक पनि लाग्दैन । त्यसका लागि ऐन कानुन परिवर्तन गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो सर्त हो । भ्रष्टाचार संस्थागत भएका बेला काम गर्न समस्या हुन्छ । त्यसैले माथिल्लो निकायमा नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिने र तलका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भनेर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्छ ।