नेपाली मिडिया विकाससँगै प्रभाव देखाउँदै

विसं २०४६ को परिवर्तनका लागि त्यतिबेलाको प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसबेलाको पत्रकारिताले पञ्चायती शासनव्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाएको थियो । त्यो कालखण्डको पत्रकारिताले आफूलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ भन्थ्यो । निश्चित लक्ष्य लिने र त्यही लक्ष्यभेदका लागि निरन्तर प्रयत्न गर्ने काम ‘मिसन पत्रकारिता’ ले गर्छ । प्रेसको आधारभूत दायित्व भनेको नै उसले सधैँ परिवर्तनका पक्षमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ । पञ्चायतका ठाउँमा बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउनु आफैँमा त्यो बेलामा एउटा ठुलो र अद्भुत परिवर्तनको कुरा थियो । त्यो परिवर्तनसँग प्रेसको घाँटी नै जोडिएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली नङ र मासुको सम्बन्धमा रहन रुचाउँछन् । स्वतन्त्र प्रेसका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनिवार्य नै हो भने लोकतन्त्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन मिडियाको उपस्थिति अनिवार्य हुन आउँछ । 

प्रेसले आफूलाई स्वतन्त्रतामा विचरण गर्ने चाहना राख्छ । पञ्चायतविरुद्धको लडाइँ उसको यही चाहनाको प्रदर्शन थियो । जिम्मेवार भएर स्वतन्त्रताको यतिसम्म उपयोग गर्न पाइयोस् कि त्यसले स्वच्छन्दतालाई कहिलेकाहीँ कुहिनाले घुच्याउँदा पनि गलत नठानियोस् । स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधरले यत्तिसम्मको चाहना राखेको पाइन्छ । यसप्रकारको विचारको अभ्यासका लागि प्रेस सधैँ सचेतताका साथ जिम्मेवार बन्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा भने अडिग रहन सक्नु पर्दछ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सबैभन्दा धेरै फस्टाएको क्षेत्र पत्रकारितालाई भन्ने गरिन्छ । नतिजाहरूले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेका छन् तर जुन ढङ्गले फस्टाइरहेको छ, त्यो अनुपातमा स्तरीय र व्यावसायिक अनि मर्यादित बन्न सकिरहेको छैन कि भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठिरहेका छन् । आजका दिनमा उभिएर नेपाली प्रेसका सन्दर्भमा निर्मम समीक्षा गर्दा पनि यी गुनासा जायज नै ठान्न सकिने अवस्था छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण त्यही भित्रबाटै हुने सुधारले सुनिश्चित गर्छ भन्ने गरिन्छ । प्रेसलाई पनि थप विश्वसनीय बनाउनका लागि नियन्त्रणमुखी कानुनको निर्माण होइन, प्रेस आफैँले आफूलाई सच्याउँदै जानका लागि सहजीकरणको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यही सिद्धान्तमा उभिएर प्रेसलाई अझै मर्यादित, व्यावसायिक बनाउने गुरुत्व र दायित्व प्रेस आफैँको हो । 

विसं २०४६ पछिको समयलाई नेपाली पत्रकारिताका क्षेत्रमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको समय भन्न सकिन्छ । परिवर्तनपछि २०४७ सालमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने गरी नयाँ संविधान निर्माण भयो र त्यो संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित भयो । अर्थात् प्रेसका लागि एउटा यस्तो किलो गाडियो कि त्यो किलोको आडमा प्रेसले आफूलाई स्वतन्त्रताको आकाशमा विचरण गराउने अवसर प्राप्त ग¥यो । आज पनि हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा, त्यसको अभ्यासमा व्यवधान आउँदा त्यही त्यतिबेला गाडिएको किलोलाई अझ मजबुत बनाऊँ भनेर भन्ने गर्छौं । अर्थात् त्यो किलो हाम्रा लागि अहिले ‘बटमलाइन’ भएको छ । हालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दा पनि त्यही त्यतिबेलाको किलोको आडमा प्रस्ताव गरिएको थियो । २०७२ को संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेपछि त्यो संविधानलाई दक्षिण एसियामै सबैभन्दा मिडियामैत्री संविधानसमेत भनियो । 

विसं २०४७ को संविधानले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै सेन्सरसिपको अन्त्य ग¥यो । त्यत्ति मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा लगानी लगाउने वातावरण बन्यो । यसले मिडियामा बहुलवादको अभ्यास हुन थाल्यो र एकाधिकारको अन्त्य भयो । अहिले प्रेस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको २० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान गरिन्छ । यति ठुलो अर्थतन्त्र बोकेको यो क्षेत्रले अब व्यावसायिक अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त गराउँदै लगानीको अनुपातमा पुँजी निर्माण गर्ने बाटोलाई सुनिश्चित गर्दै जानुपर्ने छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित, सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार, आर्थिक उदारीकरणको मार्गमा राज्यको प्रवेश जस्ता कुराले मिडियामा पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्यो । ठुलो लगानीका साथै दैनिक पत्रिका सुरु हुन थाले । यो लगानीले ‘मिसन पत्रकारिता’ को युगबाट नेपाली पत्रकारिताले व्यावसायिक यात्रा प्रारम्भ ग¥यो । अहिले पनि नेपाली पत्रकारिता यही यात्रामा छ । पत्रिकाहरू मात्र होइन, निजी टेलिभिजन च्यानल पनि स्थापना हुन पुगे । अहिले त इन्टरनेट प्लेटफर्मले गर्दा पाँच हजारभन्दा बढी अनलाइन न्युज पोर्टल सञ्चालनमा आएका छन् । यो अङ्कले डिजिटल मिडियाको विस्तारलाई देखाउँछ । यही कालखण्डको अर्को उपलब्धि भनेको एफएम रेडियोको स्थापना हो । स्थानीयस्तरमा सञ्चालनमा आउने एफएमले समाजलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाउँदै लोकतन्त्रको जरालाई मजबुत बनाउनेतर्फ निकै योगदान पनि दिए । भूकम्प, कोभिड जस्ता त्रासदीपूर्ण अवस्थामा नेपाली प्रेसले खेलेको गौरवपूर्ण भूमिका छिपेको छैन । यी सन्दर्भमा एफएम रेडियो अझ सशक्त भए र झनै आवश्यक ठानिए । पत्रिका, टिभी र अनलाइन प्लेटफर्म पनि उत्तिकै जिम्मेवार र महत्वपूर्ण ठानिए । दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक एफएम सगरमाथा रेडियो स्थापना भएयता देशभर हालसम्म एक हजार एक सयको हाराहारीमा एफएमको अनुमति प्रदान भइसकेको छ भने तीमध्ये छ सयभन्दा बढी रेडियो सञ्चालनमा छन् । सामुदायिक र निजी गरी दुई थरी स्थानीय रेडियोले स्थानीय भाषा, संस्कृति र जनसहभागितामा समेत योगदान पु¥याउँदै आएका छन् ।  इन्टरनेटको सहज पहुँच हुँदै जाँदा त्यसले पत्रकारितालाई पनि सहज बनाउँदै लगेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । यसले पत्रकारिताले आफ्ना सामग्रीको राजमार्ग नै प्राप्त ग¥यो । यसरी पत्रकारिताका आयाम फेरिँदै जाँदा, सूचना तत्काल प्राप्त गर्ने कुरा हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास हुँदै जाँदा यस क्षेत्रमा जनशक्ति पनि त्यही अनुरूप बढ्दै गएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नौ हजारभन्दा बढी सङ्ख्याले नियमित पत्रकारिता गरिरहेको छ । यसरी सङ्ख्या बढ्दै जाँदा समावेशी सहभागितामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । महिला पत्रकारको सङ्ख्या पनि लगभग २५ प्रतिशत पुगेको र दलित÷जनजातिको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको महासङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अल्पसङ्ख्यक भाषाका मिडिया र सीमान्तकृत समूहको पनि मिडियामा अपनत्व अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय मुद्दा पनि मिडियामा मूलधारका सामग्री बन्दै गएका छन् ।

यतिबेलासम्म आइपुग्दा नेपाली पत्रकारिताले एउटा लय लिएको छ । यो २०४६ को परिवर्तनको जगमा उभिएर सम्भव भएको हो भन्नलाई कुनै हिचकिचाहट राख्न आवश्यक छैन । कृतज्ञ बन्दै थप व्यवस्थित बन्नेतर्फको यात्रामा नै विश्वास गर्ने हो र त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो । आर्थिक उदारीकरणले गर्दा नवीन अर्थतन्त्रका रूपमा उदाउन थालेको प्रेस जगत्मा श्रमको समस्या भने अझै पनि निराशाजनक नै छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन त बनेको छ तर त्यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्न कि भन्ने भय अझै पनि हट्न सकेको छैन । त्यो ऐनका आधारमा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको तलब सुविधा तोकेको पनि छ । तोकिएको सुविधा नपाउनेका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले दबाब, संवाद र अदालत गरी तीन वटै मोर्चाबाट पैरवी गरिराखेको छ तर पनि अझै हामी श्रमको सवालमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले तरक्की ग¥यो भन्न सक्ने ठाउँमा छैनौँ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि अझै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । यो क्षेत्रलाई श्रमशोषणमुक्त क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न हाम्रो लडाइँ आवश्यक छ । 

व्यावसायिकता र नैतिकताको कसीमा नेपाली पत्रकारितालाई अब्बल बनाउने प्रयत्न पनि यसबिचमा भइरहेका छन् । पत्रकारिता कानुनले निर्देशित हुने क्षेत्र होइन, यो त पत्रकारको विवेक र दायित्वबोधले परिष्कृत हुँदै जाने क्षेत्र हो । यही मान्यतामा टेकेर प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घले संयुक्त रूपमा पत्रकार आचारसंहिताको निर्माण गरेका छन् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएका छन् । योसँगै पत्रकार सुरक्षा, पारिश्रमिक र सम्पादकीय नैतिकताका लागि संस्थागत सुरक्षा प्रणाली जस्ता सवाललाई पनि प्राथमिकतामा राखेर यी संस्थाले काम गर्दै आएका छन् र त्यसको परिणाम पनि देखिँदै आएको छ । यी संस्थाबाहेकका अन्य संस्थाले पनि यो सवालमा आफूलाई क्रियाशील बनाउँदै आएका छन् । 

अर्को चुनौती पनि छ मिडियासँग, इन्टरनेट प्लेटफर्मको बाक्लो उपस्थिति र एआईसम्मको प्रयोगलाई कसरी पत्रकारिताका लागि उपयोगी बनाउने भन्नेमा सोच्न जरुरी छ । मानिसलाई सूचनाको भोक निकै छिटो छिटो लाग्ने बानी बसेको छ । अनि विश्वसनीय र अभिलेखका रूपमा राख्न सकिने सामग्री पनि चाहिएको छ । यी दुवै चाहनालाई सम्बोधन हुने गरी मिडियाले आफूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नयाँ योजनाका साथ प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ । यो संवेदनशील कार्यमा चिप्लँदा पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुने हो । नागरिकको विश्वास उठ्यो भने त्यो पत्रकारिताको काम वा प्रभाव रहँदैन । संसारले प्राप्त गरेको पछिल्लो उपहार हो इन्टरनेट । यसलाई ग्रहण गर्दै सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा राज्यको पनि सहजीकरण आवश्यक पर्दछ । सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव नपार्ने सर्तमा राज्य यस्ता सवालमा अभिभावक बनेर उभिन पर्दछ । प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता संरचना निर्माण गर्दै नवीन प्रविधिसँग पत्रकारलाई अभ्यस्त बनाउने काममा सरकारको भूमिका अपेक्षित छ । यो बाटोमा जाँदै गर्दा पत्रकारितामा व्यावसायिकताको अभिवृद्धि पनि हुने छ र नेपालकै अर्र्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने हैसियत नेपाली पत्रकारिताले निर्माण गर्दै जाने छ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली मिडियाले खेलेको भूमिका आफैँमा महत्वपूर्ण छ । नेपालले मौलिक रूपमा टुङ्ग्याउँदै गरेको शान्ति प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र त्यसलाई सहज रूपमा टुङ्ग्याउँदै लैजानेतर्फ वातावरण बनाइदिने काम पनि नेपाली मिडियाले ग¥यो । अर्थात् मिडिया यत्ति सकारात्मक र जिम्मेवार नभएको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया अलपत्र नै गर्ने थियो । संविधान सभाको निर्वाचनका पक्षमा जनमत बनाउने र त्यो एजेन्डालाई स्वीकार्य बनाउने सन्दर्भमा पनि नेपाली पत्रकारिताको भूमिका अतुलनीय छ । मिडिया विपत्को साथी पनि भएको छ । २०७२ सालको भूकम्प र कोरोनाकालमा मिडियाले खेलेको भूमिकाले यो कुरालाई प्रमाणित नै गरिदियो । हामीले विभिन्न विश्लेषणका आधारमा भन्न सक्छौँ, यदि मिडिया सबल थिएन भने भूकम्पपछि पनि थुप्रैले ज्यान गुमाउनु पथ्र्यो तथा कोरोनाका बेला छोटो समयमा कोरोनाबाट जोगिने उपाय थाहा पाई नागरिक सचेत भएर जोगिन पाउने थिएनन् । सुशासन र पारदर्शिताको क्षेत्रमा पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अब्बल बन्दै उभिएको छ । भ्रष्टाचारका घटना निर्भीकताका साथ उजागर भइरहेका छन् । सरकारलाई आफ्नो कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि सजिलो हुने गरी मिडियाले भ्रष्टाचारका मुद्दाको उठान गरिदिएको छ । मिडियाले स्वार्थसँग जोडिएका अनेक अनैतिक ‘डिल’ लाई सार्वजनिक गरिदिएको छ । यो कुराले सुशासन र पारदर्शिताको क्षेत्रमा पनि योगदान पुग्दै आएको छ ।  सुरक्षाको सवालमा भने नेपाली पत्रकारिताले अझै पनि ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । हुन त पत्रकारिताको चरित्र नै त्यस्तै हो, सधैँ चुनौतीसँग जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनको रेकर्ड हेर्ने हो भने यो वर्ष (अघिल्लो मेदेखि यस वर्षको अप्रिलसम्म) मा ५७ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । यो वर्ष त आफ्नो ड्युटीमै रहेका एक पत्रकार जलेर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु परेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्ने अझै पनि कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनको विषयलाई अदालतमा पनि विशेष इजलासमा हेरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदै आएको छ तर यस कुराको अझै सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । 

विसं २०४६ को परिवर्तनपछि मिडियामा निकै सुधार आएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्र विकसित भएको छ । कानुन बनेका छन्, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ, लगानी भित्रिएको छ, रोजगारी सिर्जना भएको छ तर पनि अझै यो क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ, अवसरका रूपमा यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ र नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने दिशामा अझै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।