श्रीचन्द्र साह
श्रीचन्द्र साह
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा जानेले नयाँ श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ भने श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई काम गरी फर्केकाले पुनः सोही देशमा काम गर्न जान अनिवार्य पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । संस्थागत श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौँबाट र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदेशगत छवटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय, विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, धनगढी, सुर्खेत र पोखराबाट जारी हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिएका संस्था, व्यक्तिगत वा नेपाल सरकारमार्फत नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छ । वैदेशिक रोजगारमा संस्थागत जानका लागि १११ वटा देश खुला गरिएको छ । व्यक्तिगत पहलबाट जान चाहनेका लागि करिब १७८ वटा देश खुला गरिएको छ । यद्यपि केही देशमा युद्धलगायतका कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाइएको अवस्था छ । दक्षिण कोरिया र इजरायलमा भने नेपाल सरकारमार्फत पठाइने चलन छ ।
श्रम स्वीकृति व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले वेबमा आधारित वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली नामक सूचना प्रणाली २०७४ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारमा जाने निश्चित भएपश्चात् नयाँ श्रम स्वीकृति लिनका लागि इन्टरनेट भएको संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सर्वप्रथम आफ्नो राहदानी नम्बरका आधारमा उक्त प्रणालीमा आफ्नो युजर प्रोफाइल बनाउनुपर्छ । त्यसपश्चात् अनुमति प्राप्त गरेको संस्थाबाट दुईदिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा सेवा करार अवधि तीन वर्षसम्मको भएमा पन्ध्र सय र तीन वर्षभन्दा बढी भएमा २५ सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने १० लाख रुपियाँको प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त बीमकबाट म्यादी जीवन बीमा गराउनुपर्छ ।
विभागसँग आबद्ध भएका विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायकको एप प्रयोग गरी कल्याणकारी कोषको रकम र म्यादी जीवन बीमाको प्रिमियम अनलाइन नै तिर्न सकिन्छ । यसपश्चात् मात्र नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि उक्त प्रणालीमा लगइन गरी अनलाइन फाराम भरी आवश्यक कागजात, जस्तै भिसा, करार सम्झौता, राहदानी आदि संलग्न गरी सम्बन्धित कार्यालयमा आवेदन पेस गर्नुपर्छ । यस्तै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि करार अवधि समेट्ने गरी म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम अनलाइन जम्मा गरेपश्चात् आवश्यक कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित कार्यालयमा उक्त प्रणालीमार्फत अनलाइन आवेदन
पेस गर्नुपर्छ ।
कार्यालयमा प्राप्त उक्त आवेदन सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी संलग्न कागजात तथा अनलाइन फाराममा भरेको विवरण र स्वयं घोषणाका आधारमा अनलाइन नै जाँचबुझ गरी सही भएमा श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गर्छ । श्रम स्वीकृति जारी भएपछि सम्बन्धित कामदारको मोबाइल÷इमेल ठेगानामा श्रम स्वीकृति भएको सम्बन्धी सूचना प्रणालीमार्फत नै जाने गर्छ । यसरी देशभरिका सम्पूर्ण कार्यालयबाट दैनिक रूपमा सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक करिब २८ सय श्रम स्वीकृति हाल जारी भइरहेको छ ।
अधिकांश कार्य जस्तै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य चेकअप, म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला, बाह्य निकायसँग सम्बन्धित भएकाले तोकिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कानुनबमोजिम आवश्यक कागजात संलग्न गरी तथा सही विवरण भरी सम्बन्धित कार्यालयमा अनलाइन आवेदन पेस भएको हकमा सम्भवतः सोही दिन श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको अवस्था छ । श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालयभन्दा बाह्य निकायमा तुलनात्मक रूपमा बढी समय लाग्ने गरेको छ । यसका अतिरिक्त बीमा र कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित कामदारको हितका लागि खर्च हुने भएकाले वास्तवमा नेपाल सरकारले निःशुल्क नै श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आइरहेको छ ।
श्रम स्वीकृति २०७४ देखि अनलाइनमार्फत हुने गरेको भए पनि कामदारको सुविधाका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति भई वा नभई सोसम्बन्धी सेवा प्रदान भइरहेकोमा सुरुको अवस्थाको तुलनामा धेरै सहज र व्यवस्थित भए पनि उक्त कार्यालयको भीडमा सेवाग्राही र कर्मचारीको मनोवृत्तिको कारण खासै कम गर्न सकिने अवस्था करिब छ महिना पहिलासम्म देखिएको थिएन । यही कारणले गर्दा अनलाइन सेवा दिँदादिँदै दैनिक गुनासो सुनिएको थियो । यही कुरालाई मनन गरी उक्त सूचना प्रणालीमा निर्णयानुसार तपसिलबमोजिम क्रमिक सुधार गरिएकाले जहिले पनि भिडभाड देखिने उक्त कार्यालय आजभोलि भीडभाडमुक्त अर्थात् केही हदसम्म सुनसान देखिन थालिएको छ ।
स्वचालित टोकन व्यवस्था, आवेदन दर्ता गर्न दिनेमा सीमितता, बायोमेट्रिक विवरण भएकाका लागि स्वतः अनलाइन, अनलाइन सेवा प्रवाहको तह २ कायम, फिफोको आधारमा सेवा प्रदान, वैधानिकीकरण खारेज र कार्यालयको इमेल ठेगानामा डकुमेन्ट पठाउनेलगायत अन्य व्यवस्थापन । भिसा, करार सम्झौतालगायतका कागजात नेपाली राजदूतावास वा सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक इमेलबाट कार्यालयको इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्ने वा उक्त सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त भिसा रद्द र पासवर्ड रिसेटलगायत अन्य कार्यहरू व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई नै अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
उपरोक्त परिमार्जन सामान्य देखिए पनि यसको असर धेरै टाढासम्म सुनिएको छ । कतिपयले हाम्रो जागिर नै खोसिदियो त कतिपयले हाम्रो बिजनेस नै धराशयी बनायो भन्ने आरोप नलगाएका भने होइनन् । नेपाली कामदारको हितका लागि यी कदम उठाइएका हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यही वैदिशक रोजगारमा गएका कामदारका कारण आज देशको अर्थतन्त्र केही हदसम्म थेगिरहेको अवस्था छ । उपरोक्त परिवर्तन सार्थक हुनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखको त्यत्तिकै योगदान छ । समयमा निर्णय नभएको भए र भएको परिवर्तन दृढता तथा हौसलाका साथ लागू नभएको भए यो अवस्थाको आज हामी यसरी चर्चा गर्ने अवस्था बन्दैनथ्यो होला ।
श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा जानैपर्ने बाध्यता हटेको छ, बायोमेट्रिक विवरणको साथै सही कागजात र विवरण उक्त प्रणालीमा पेस गरेको अवस्थामा । जसले गर्दा नागरिकको लागत, समय र परिश्रम बचेको छ भने कार्यालयको कर्मचारीलाई निर्धक्क तथा एकाग्र भएर पारदर्शी रूपमा काम गर्न सहज भएको छ । यसका अतिरिक्त कम सङ्ख्यामा कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भएकाले बढी भएका कर्मचारी अन्य काममा खटाउन सकिने अवस्था छ भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलनजिकै रहेको सार्वजनिक बाटोमा आवतजावत गर्न सहज भएको छ । अन्ततोगत्वा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको इज्जत तथा सम्मान बढेको छ भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढेको छ ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले सेवा व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्नेछ । सो कार्यका लागि नेतृत्वकर्ता तथा प्रणाली व्यवस्थापकले समयमा सही निर्णय लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । किनकि परिवर्तनलाई पाइला–पाइलामा अवरुद्ध गर्ने नानाकिसिमका तत्त्वले काम गर्ने गर्छ । सूचना प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गर्न वास्तविक रूपमा बिजनेस प्रोसेस री–इन्जिनियरिङ गरी सूचना प्रणालीको विकास तथा परिमार्जन र आवश्यक कानुन बनाई लागू गरेको हुनुपर्छ भने सोको कार्यान्वयनका लागि समयमा ठोस निर्णय र सोअनुसारको दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हुनु त्यत्तिकै जरुरी छ ।
समयसँगै मानवको चाहना पनि बदलिँदै जाने भएकाले सूचना प्रणाली पनि सोहीअनुसार परिमार्जित गरिँदै जानुपर्ने हुन्छ । अझ छिटोछरितो अनलाइन सेवा प्रदानका लागि अन्य बाँकी प्रक्रियासमेत क्रमशः स्वचालन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अनलाइन सेवा दिनेबित्तिकै सबै समस्या समाधान नहुने भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षले यसप्रति विशेष चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । किनकि अनलाइन सेवा दिँदा सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेट नहुने भएकाले कतिपय अवस्थामा सही सेवाग्राहीले प्रमाणको अभाव वा अन्य कारणले समयमा सेवा नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ ।
त्यसैले अनलाइन सेवाको निरन्तर अनुगमन र समय–समयमा सेवाग्राही र सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिक्रिया लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तसर्थ कामदारले कानुनबमोजिमको आवश्यक सक्कल कागजातको स्क्यान कपी संलग्न गरी आफ्नो सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगानासहित अन्य विवरण सही रूपमा उल्लेख गरी अनलाइन आवेदन पेस गर्नुपर्छ भने कानुनबमोजिम प्राप्त भएका आवेदन जाँचबुझ गरी समयमा सम्बन्धित कर्मचारीले प्रक्रिया चाल्नुपर्छ । रद्द गर्नुपर्ने भएमा सोको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्छ भने सम्बन्धित निवेदकले रद्द भएका कारण सकारात्मक रूपमा लिई मागेको कागजात वा विवरण सही भरी पुनः पेस गर्नुपर्छ । सकभर आवेदन गरेकै दिन सेवा प्राप्त गर्न सकिने भए पनि विभिन्न कारण जस्तै, प्रणालीमा समस्या, अपर्झट सार्वजनिक बिदा आदिले गर्दा तीन कार्यदिन भनिएकाले निवेदकले श्रम स्वीकृति लिएपश्चात् मात्र हवाई टिकट लिँदा अझ हितकारी हुनेछ ।
सुरुसुरुमा परिवर्तनको विरोधको अवस्था सिर्जना केही न केही हुने भन्ने नलागेको पक्कै होइन तर सङ्घसंस्थाको प्रतिनिधिलगायत कर्मचारी र अन्य सरोकार निकायको सकारात्मक भूमिका देखियो । साथै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय प्रमुखको भूमिका सकारात्मक, रचनात्मक र सराहनीय रह्यो । जसले गर्दा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यालय भीडभाडमुक्त हुन गई एक किसिमले सुनसान देखिन थालेको साथै व्यवस्थित रूपमा सेवा प्रदान गर्नमा कार्यालयलाई सहज भएको छ । यसले जहाँ इच्छा, तहाँ उपाय कहावतलाई सार्थक बनाएको छ । साथै यसले जहिले पनि सेवाग्राहीको भीडभाड हुने अन्य निकायलाई एक किसिमले प्रेरणा दिएको अवस्था छ ।
