एकहत्तर परियोजनामा पौने दुई खर्ब लगानीको लक्ष्य

रङ्गेली समाचारदाता

विराटनगर, वैशाख १८ गते । कोशी प्रदेश सरकारले विराटनगरमा वैशाख १८ र १९ गते (बिहीबार र शुक्रबार) आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ । प्रदेशस्तरमा पहिलो पटक हुन लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत आठ क्षेत्रमा पौने दुई खर्ब भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

लगानी सम्मेलनबारे बुधबार प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा पाँच देशका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र नेपालका उद्योगी–व्यवसायीको उपस्थिति हुने छ । 

सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतका लगानीकर्ता सहभागी हुने बताइएको छ । लगानी सम्मेलनमा आठ वटा क्षेत्रबाट ७१ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिने दाबी गरिएको छ । 

“१० करोड रुपियाँभन्दा माथिका परियोजनालाई लगानी सम्मेलनमा सोकेसिङ गरिएको छ । एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ परियोजनाका लागि लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, आइटी क्षेत्र समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सम्मेलनमा कृषि र पर्यटनमा कोशी प्रदेशको सम्भावना, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर तथा सम्भावना विषयमा छलफल हुने छ । 

अध्यादेशमार्फत आठ कानुन संशोधन 

प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आठ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । मङ्गलबार बसेको कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कानुन संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । जस अनुसार केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले जारी गर्नुभएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन–२०७६, प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६, प्रदेश भवन ऐन–२०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, प्रदेश पर्यटन ऐन–२०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन–२०७७ र प्रदेश वन ऐन–२०७७ का दफा संशोधन गरिएको हो । 

लगानी सम्मेलनपछि लगानीकर्ताले कानुनी झन्झट झेल्न नपरोस् भन्नका लागि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । लगानी सम्मेलनमार्फत सम्झौता हुने परियोजना सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारसँग समेत समन्वय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले संशोधन गरिसकेका कानुन प्रदेशले संशोधन गरेको र अब अझै केही कानुन संशोधन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिने बताउनुभयो ।