काठमाडौँ, जेठ २५ गते । दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकसम्बन्धी प्रावधान दलहरूकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने निर्वाचन आयोगले प्रस्ट पारेको छ । आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने वा सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको सम्बन्धमा ताकेता गर्नुपर्ने सम्बन्धमा ऐनमा केही उल्लेख नभएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “दलका निर्वाचित प्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयसँग आयोग सम्बन्धित भएन ।” आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ (१) र (२) मा उल्लेखित विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कसैको सम्पत्ति विवरण हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन, अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी परेपछि उसले हेर्ने हो ।”
वाग्लेले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दफामै निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी वा सम्बन्धित दलले आयोगको कार्यालयमा समेत विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएको हुनुुपर्ने तर्क गर्नुभयो । राजनीतिक दल दर्तादेखि सञ्चालन, आर्थिक पारदर्शिताका लागि दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने, चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपूर्व दल दर्ता हुनुपर्ने विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
