१३ दिनसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेन आवासीय चिकित्सकका माग

काठमाडौँ, वैशाख २ गते । आन्दोलनमा उत्रिएको १३ औँ दिनसम्म पनि आवासीय चिकित्सकका माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । सरकारी आवासीय चिकित्सक (आठौँ तह) बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक १३ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिको आव्हानमा नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आवासीय चिकित्सक (आठौँ तह) बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो । तर आयोगले दिएको निर्देशन निजी मेडिकल कलेजले कार्यन्ययन नगरेकाले १३ दिनदेखि देशभरका निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएको समितिका प्रवक्ता डा.सन्जय बरालको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “आयोगको निर्देशन अनुसार निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई न्यनतम सरकारी सरह दिनुपर्ने मासिक पारिश्रमिक ढिलोमा पनि २०८१ चैत सात सम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर आवासीय चिकित्सकले पटक पटक मौखिक र लिखित अनुरोध गर्दा पनि भुक्तिन नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।”

निजी मेडिकल कलेजले मागहरू सम्बोधन नहुन्जेलसम्म आफुहरू काममा नफर्किने डा.बरालले जानकारी दिनुभयो । डा. बराल भन्नुहुन्छ, “१३ औँ दिनदेखि निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सक बाध्य भएर आन्दोलनरत छौँ । तर हाम्रा माग पूरा गर्न आजसम्म सरकारी निकायबाट कुनै पहल भएको छैन ।”

सरकारी आवासीय चिकित्सकले आठौँ तह सरह ४८ हजार पाँच सय निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् । आयोगको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिम सरकारी सरह मासिक पारिश्रमिक दिन नसक्ने र नयाँ भर्ना लिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले गरेको अटेरी खेदजनक भएको समितिको ठहर छ ।

यस्ता छन् आवासीय चिकित्सकका माग

एमडी, एमएस, एमडीएसको म्याचिङ प्रक्रिया सच्याई सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकले आठौँ तह सरकारी सरह पारिश्रमिक पाउने सुनिश्चित गरी आयोगद्वारा प्रवेश परीक्षा अगाडि प्रकाशित निजी मेडिकल कलेजका सिट समेत समावेश गरी अघि बढाउनुपर्ने ।

त्यस्तै निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस, बिडिएस, एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमा लगायत सरकारी अनुदानका कार्यक्रम रद्द गर्ने लगायतका कारबाही गर्न समितीले माग गरेका छन् । 

नेपाल चिकित्सक सङ्घले शनिबार स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका माग कार्यन्वयनले गराउने गरी निर्णय गर्न आयोगको १८ औँ बैठक बस्न माग गरेको छ । ७२ घण्टा भित्र सम्बोधन नभएमा सङ्घ सम्पूर्ण चिकित्सकलाई चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्न बाध्य हुने सङ्घले चेतावनी दिएको छ ।