डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
निर्वाचनको परिणाम लगत्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरू खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) विजयको खुसीयालीमै अल्मलिएका छन् । निकटमा आउँदै गरेको प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा उनीहरू त्यति सजग देखिएका छैनन् । राजनीतिक रूपमा गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले स्थानीय सरकारका कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति गठनमा एक भएर जाने निर्णय गरे पनि परिणाम त्यसअनुरूप आउन सकेनन् । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा पनि सँगै जान्छ वा जाँदैन भन्ने विषयमा प्रष्ट छैन ।
दलहरूले गठबन्धनको उपलब्धि वा घाटाका विषयमा आफ्ना पार्टीमा छलफल गरेका छैनन् । कांग्रेसभित्र अझै पनि एक्लै निर्वाचनमा गएको भए योभन्दा बढी जितिन्थ्यो भन्ने भ्रम कायमै छ । एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट सोचेजस्तो उपलब्धि नपाएको अनुभव गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनबाट धेरै उत्साहित देखिँदैन । गठबन्धनको सबैभन्दा बढी फाइदा माओवादीलाई भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू ठान्दछन् तर माओवादी पार्टी नेताहरू कांग्रेसले धोका दिएको टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन् ।
यो निर्वाचनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका बारेमा एमाले अध्यक्ष ओलीको जे आकलन थियो, त्यो गलत साबित भएको छ । एमालेकै बारे ओलीमा जे भ्रम थियो, त्यो झन् नराम्ररी ध्वस्त भएको छ । अरूलाई साइजमा राख्छु भन्ने अहङ्कार प्रदर्शन गर्दै गर्दा एमालेले आफँै आफ्नो साइज थाहा पाएको छ । माओवादीका केही नेता कार्यकर्ता लैजाँदै गर्दा एमालेको साइज फुकेको र माओवादीको साइज खुम्चिएको भन्ने बुझाई पनि पुष्टि हुन सकेन । हिजो आफ्नो आवश्यकताले एमालेमा विलयको स्वरूपमा नेकपा बनाउन गएको माओवादी अब फेरि पुनर्संगठित स्वरूपमा प्रकट भएको छ ।
एकीकृत समाजवादी त २०५६ को आमनिर्वाचनमा वामदेव गौतमको माले पार्टीजस्तै शून्यमा सीमित हुन्छ भन्ने एमालेको अनुमान थियो तर परिणाम त्यस्तो रहेन । एमालेले कतै महानगरपालिका जित्न नसक्दै गर्दा एकीकृत समाजवादीले पोखरामा विजय हात पा¥यो । एमालेले तीन उपमहानगर जित्दा एकीकृत समाजवादीले एमालेले कहिल्यै नगुमाएको हेटौँडा उपहानगरपालिका खोस्न सफल भयो । देशभरको सङ्गठनको उपस्थिति अनुरूपको विजय नहुनुको पीडा एकीकृत समाजवादीमा होला तर उदीयमान पार्टीको रूपमा उसले प्राप्त गरेको विजयलाई कम आँक्नु भनेको उसलाई मतदान गर्नेहरूको अपमान हुनेछ ।
नेकपा एमालेको पीडा यतिमा मात्र सकिँदैन । अध्यक्ष ओलीको गृहनगर दमकमा कहिल्यै नहारेको एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग हा-यो । झापाले एमालेको पूरै इज्जत बचाउन सकेन । झापाका १५ पालिकामध्ये सात एमालेले जित्दा कांग्रेसले छ वटा जित्यो । प्रदेश १ का अरू जिल्लाको अवस्था योभन्दा नाजुक छ । अध्यक्ष ओली स्वयंका लागि संसदीय निर्वाचन नै चुनौती बनेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट हार्न सुरु गरेको ओलीको यात्रा सांसदको पराजयमा टुङ्गिन सक्छ । यो अवस्थामा गठबन्धनलाई भत्काउनु एमाले र यसका अध्यक्ष ओलीका लागि अपरिहार्य र एक मात्र सर्त हो ।
अर्कातिर, माओवादीले यस पटक प्राप्त गरेको विजयले उसको राजनीतिक बार्गेनिङ पावर ह्वात्तै बढाइदिएको छ । यद्यपि, जे कारणले ओलीले प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ भन्ने ठान्नुभएको थियो ती कारणहरू यो निर्वाचन परिणामले समाप्त गरेनन्, बरु विपरीत परिणाम आयो । आफ्नो आकलन विपरीत खुम्चिँदै गएको एमालेले फुक्दै गरेको माओवादीसँग फेरि तालमेल गर्ने कि नगर्ने ? राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन् भन्ने चलनचल्तीको फर्मूला लागू गर्ने हो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै उहाँलाई ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नु अर्को एउटा विकल्प हुन सक्छ तर प्रचण्डका लागि पनि हिजो जुन कारणले ओलीसँग अलग हुनुपरेको थियो, त्यसको सैद्धान्तिक आधार भत्केको छैन । राजनीति गर्ने कसैमा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको मोह हुँदैन र ? भएर पनि फेरि कुन अनुहार लिएर ओलीसँग चोचोमोचो मिलाउने भन्ने सङ्कट छ ।
नेपालका सुमधुर सम्बन्ध रहेका छिमेकीहरू पनि शायद माओवादीले यो आकार लिन्छ भन्नेमा थिएनन् । एमालेलाई साइजमा ल्याउनु उनीहरूको ध्येय थियो । यी दुवै उद्देश्यमा दुवैतिर उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेन भन्ने उनीहरूमध्ये एक वा दुवैलाई लागेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फेरि एक पटक चलायमान हुन सक्छ । संसद्को निर्वाचन गराउने अवधि छ महिना मात्र बाँकी छ । यो अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दै गर्दा संसद् विघटनका बारे अदालतको दृष्टिकोण के हुन सक्छ ? नेपालका न्यायमूर्तिहरूको विवेकमा पछिल्लो समय भर गर्ने आधारहरू गुम्दै गएका छन् ।
यो अवस्थामा नेपाली राजनीतिले अहिलेको गठबन्धनलाई प्रभावित गर्न सक्छ । यो निर्वाचनमा अपेक्षाकृत साइजमा आएका दलमा मधेश केन्द्रित दुई दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दुवै हुन् । जसपा देशभरको चौथो पार्टी बने पनि उसले पालिकामा प्राप्त गरेको स्थान निर्वाचन आयोगको परिणाममा अन्य पार्टीभित्र परेको छ । लोसपा त त्यसै पनि पाँचौँ पार्टी बनेकै छ । उनीहरूको यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्न चाहँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सफल हुन सक्छन् । यो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीका चलायमान सांसदहरू फेरि नयाँ सत्ताका साधक बन्ने खतरा छ ।
राजनीतिको यो नयाँ परिवेशमा फेरि पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आकाङ्क्षा अनुरूपको स्थान सहजै मिल्ने कुनै आधार देखिँदैन । राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले अहिले सार्वजनिक गर्नुभएको ओली–आमन्त्रणको प्रकरण कांग्रेससँग आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनेभन्दा अरू हुनसक्ने आधार छैन । हिजो प्रचण्डकै पार्टीका तर एमाले बन्न पुगेका एक नेताले ओलीले त्यस्तो आमन्त्रण नदिएको र दिने सम्भावना नरहेको बताएर प्रचण्डका दाबीमा दम नभएको पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि, माओवादी पार्टी टुक्रिएर अनेकौँ धुजा भइरहँदा पनि सत्ताको केन्द्रमा रहिरहनसक्नु प्रचण्डको १५ वर्षे खुला राजनीतिको सफलता मान्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, त्यसले दलभित्र र बाहिर ल्याएका तरङ्गबाट राष्ट्रिय राजनीति कति तरङ्गित हुन्छ ? त्यो अहिले अनुमानको विषय हो । साँच्चै त्यो तरङ्गले आकार लिन चाह्यो भने डा. बाबुराम भट्टराई चुनावी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । अथवा, उहाँकै पार्टीका उपेन्द्र यादव वा एमालेसँग कुम जोड्न रुचाउने लोसपाका महन्थ ठाकुरको पनि सम्भावना हुन सक्छ ।
उहाँहरूका लागि यो कार्ड एमाले अध्यक्ष ओलीको गठबन्धन टुटाउने रणनीतिको परिणाम बन्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन तर यही बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भेट्नुभएको छ । उहाँका सहयोगीहरूले भनेझैँ आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि वार्ता भयो वा महन्थले प्रधानमन्त्रीलाई अरू कुनै सन्देश दिएर फर्कनु भयो ? यो अहिले प्रष्ट भइसकेको छैन । महन्थको प्रधानमन्त्रीसँगको भेट माथि आशङ्का गरिएका सम्भावनासँग भने जोडिएको हुन सक्छ ।
एकीकृत समाजवादीको बैठकबाटै गठबन्धनबाट धोका भएको निष्कर्ष निस्कँदै गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य अहिले नै निर्धारित हुने अवस्था छैन । महन्थले गठबन्धनमा आउने चाहना राख्नुभएको हो भने गठबन्धनको स्वरूप परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । अरू दलहरूको बैठक अझै बस्न बाँकी नै छ र उनीहरू निर्वाचनको समीक्षामा कसरी आउने हुन् भनेर अनुमान मात्र गर्नु गलत पनि हुन सक्छ । यी सबै परिवेशले नेपालको राजनीति आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर चलायमान रहने खतरा देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन परिणामलाई सबै राजनीतिक दल र यसका नेता उपनेताले सही ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकेनन् भने पाँच दलीय गठबन्धनको निरन्तरता खतरामा पर्न सक्छ । यसको अर्थ नयाँ ढङ्गका गठबन्धनहरू बन्नु नै हो । त्यसले ल्याउने परिणाम राजनीतिक यथास्थिति मात्र नहुन पनि सक्छ ।
