गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २८ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूसँग ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन’ को बाँकी बक्यौता रकम यकिन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
विसं २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको र सोबापतको प्रिमियम महसुल असुली सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सो विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को गत कात्तिक २७ को निर्णय अनुसार टिओडी मिटरसमेतको तथ्याङ्क पुनर्परीक्षण भइआएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको भन्दै उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन् ।
