छयालिस दलमाथि आयोगको कारबाही

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत २३ गते  ।  निर्वाचन आयोगले तीन राजनीतिक दललाई ‘दर्ता खारेज हुने गरी कारबाही किन नगर्ने’ जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै ४३ दललाई विगतमा तोकेको जरिबाना बुझाउन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुका कारण खुलाएर जवाफ पेस गर्न भनेको छ । आयोगको अभिलेखबमोजिम २०८१ मङ्सिरसम्म दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या १२१ छ । 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), आम आदमी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५४ (४) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको सो दफा दर्ता खारेजसँग सम्बन्धित छ । ऐनको दफा ५४ 

(४) मा कुनै दलले आयोगको निर्देशनविपरीत काम गरेमा वा आयोगको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

तीन वटै दलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन् । आयोग पदाधिकारीको चैत पहिलो साताको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४१ सँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही अगाडि बढाइएको हो । आयोगले तीन दललाई बर्सैपिच्छे तोकेको जरिबानासमेत नबुझाएको पाइएको छ । तीन वटै दलमाथि आयोगलाई जरिबाना बुझाउनुपर्ने ७० हजार दायित्व छ । 

अशोककुमार यादव अध्यक्ष रहेको आम आदमी पार्टी नेपाल २०७३ मा आयोगमा दर्ता भएको हो । त्यसै गरी रितेशकुमार सिंह अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक २०७५ भदौ २४ मा र सुदीप रुवाली अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक २०७८ असार ६ गते दर्ता भएका हुन् । आयोगले तिनै दलको दर्ता खारेज गर्न लागेको हो । 

४३ दललाई जरिबाना तिर्न ताकेता

आयोगले ४३ राजनीतिक दललाई दायित्व रहेको जरिबानाबापतको दायित्व चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । ४३ मध्ये चार वटा दलमाथि ३० हजार र एक दलमाथि २५ हजार रुपियाँ दायित्व छ । पाँच वटै दलले लगातार तीन आर्थिक वर्षयता लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन् । जरिबानासमेत नतिरे र अर्को वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाए पाँच वटै दल खारेज प्रव्रिmयामा जाने छन् । गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, साझा पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 

(गौरवशाली) ले जरिबाना तिर्नुका साथै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए खारेज हुनबाट जोगिने छन् । 

कृष्णगोपाल बन्जारा अध्यक्ष रहेको आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन र महाधिवेशन नगर्दा आयोगले ५० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकेको छ । सो जरिबाना तिर्न आयोगले पत्राचार गरेको छ । सो दल २०७३ सालमा दर्ता भएको हो । 

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सहित विगतमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १९ राजनीतिक दललाई बक्यौता जरिबानासहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । करिब २५ दलले आव २०८०/८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । जसमध्ये आठ राजनीतिक दलमाथि विगतका वर्षको जरिबानाको दायित्व तिर्न बाँकी छ ।